सातारारोड : जलप्रदूषण कमी करण्याकरिता व उपाययोजना करण्याकरिता कार्य दल (टास्क फोर्स) गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे नमूद करत कृष्णा नदीमध्ये एका कारखान्याद्वारे दूषित पाणी सोडले जात असल्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार संबंधित कारखान्यास मंडळाकडून गेल्या २५ एप्रिलला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

विधान परिषदेत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नद्यांमधील पाण्याचा वापर शेतीसाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात असल्याने नदी पुनरुत्थान समितीमार्फत तयार केलेल्या प्रदूषित नद्यांच्या कृती आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच जल प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करून नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याकरिता शासनाने कोणती कार्यवाही केली अथवा करण्यात येत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला.

त्यावर उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले, की केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मोजमाप योजनेनुसार देशातील एकूण ६०३ नद्यांचे नियमितपणे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सन २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील ५६ प्रदूषित नदीपट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला होता. कृष्णा नदीमध्ये एका कारखान्याद्वारे दूषित पाणी सोडले जात असल्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार संबंधित कारखान्यास मागील महिन्यात मंडळाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

राज्यातील एकूण ४१९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीमधून प्रतिदिन निर्माण होणाऱ्या एकूण नऊ हजार १९० दशलक्ष लिटर घरगुती सांडपाण्यापैकी चार हजार ९२८ दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रतिदिन प्रक्रिया करण्यात येते. उर्वरित चार २६२ दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रियेविना नदीत मिसळते; पण त्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे काम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्रस्तावित आहे. जल प्रदूषण कमी करण्याकरिता व उपाययोजना करण्याकरिता कार्यदल (टास्क फोर्स) गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

नदी पुनरुत्थान समितीने ५३ प्रदूषित नद्यांचे कृती आराखडे तयार करून केंद्रीय प्रदूषण मंडळास सादर केले असून, या कृती आराखड्यांच्या अंमलबजावणीचे काम विविध विभागांमार्फत करण्यात येत आहे. जल प्रदूषणाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने मंडळामार्फत उद्योगांना वेळोवेळी भेटी देऊन पाहणी करण्यात येते व पाहणीदरम्यान दोषी आढळून आलेल्या व संमतीपत्रातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करत असल्यास संबंधित उद्योगांवर नियमानुसार वेळोवेळी आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले.