वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सिमीवरील बंदी आणखी 5 वर्षांनी वाढविण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. न्यायाधिकरणाने स्वत:च्या एका निर्णयात स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)वर आणखी 5 वर्षांपर्यंत बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. न्यायाधिकरणाच्या 24 जुलै 2024 रोजीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने फेटाळली आहे.

केंद्र सरकारने 29 जानेवारी 2024 रोजी सिमीवरील बंदी आणखी 5 वर्षे जारी ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर अवैध कारवाया प्रतिबंधक अधिनियम, 1697 अंतर्गत या न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. सिमीवर पहिल्यांदा 2001 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांचे  सरकार केंद्रात होते. तेव्हापासून या संघटनेवरील बंदी जारी आहे. सिमीची स्थापना 25 एप्रिल 1977 रोजी अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठात झाली होती. या संघटनेकडून अनेक दहशतवादी हल्ले करण्यात आल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.