>> गणेश कडम

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय… ही बँक सर्वसामान्यांना वेगवेगळ्या कारणांनी माहीत असते… कुणाला ती नोटा छापते म्हणून माहीत असते, कुणाला देशातल्या बँकांची बँक म्हणून माहीत असते तर कुणाला फक्त नोटेवरचे नाव वाचून माहीत असते. नोटेवर नाव आहे म्हणजे हे प्रकरण काहीतरी मोठे आणि महत्त्वाचे आहे हे ओघानेच आले. पण ते किती मोठं आहे हे समजून घ्यायचं असेल तर विद्याधर अनास्कर यांचं ‘गोष्ट रिझर्व्ह बँकेची‘ हे पुस्तक मुळातून वाचायला हवं.

हे पुस्तक म्हणजे अनास्कर यांनी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या अभ्यासपूर्ण लेखांचा संग्रह आहे. पुस्तकाच्या शीर्षकात ‘गोष्ट‘ असा उल्लेख असला तरी विषयाची व्याप्ती, सखोल मांडणी आणि काळाचा पट लक्षात घेता ही फक्त रिझर्व्ह बँकेची गोष्ट राहत नाही, ती व्यवस्थेला अर्थ देणाऱया संस्थेची बखर बनून जाते. हा केवळ एका बँकेचा प्रवास नसून एक आख्खी व्यवस्था कशी उभी राहते याचा रंजक इतिहास आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या गोष्टीत रॉबर्ट क्लाइव्ह यांच्यापासून ते गव्हर्नर म्हणून मनमोहन सिंग यांच्या नेमणुकीपर्यंत तब्बल 216 वर्षांच्या काळातील घडामोडी येतात. रिझर्व्ह बँकेचे विधेयक पास होण्यासाठी त्या वेळी सुमारे सहा वर्षे लागली होती. इतकी वर्षे त्यावर अनेक अंगांनी चर्चा सुरू होती. विशेष म्हणजे हा काळ ब्रिटिश अमलाखालच्या हिंदुस्थानचा होता. सत्ता राबवणारे ब्रिटिश अधिकारीही हिंदुस्थानी प्रतिनिधींचे ऐकत. या पार्श्वभूमीवर संसदेतील सध्याच्या गोंधळाची व कामकाज रेटण्याच्या नव्या पायंडय़ाची आठवण झाल्यावाचून राहत नाही.

स्वातंत्र्यापूर्वीचे आणि नंतरचे हिंदुस्थानातील आर्थिक वातावरण, तत्कालीन सरकारे, त्यांच्या भूमिका, रिझर्व्ह बँकेला मिळालेले वेगवेगळे गव्हर्नर, त्यांचे योगदान, त्यांच्या निवडीतील राजकारण ही सगळी प्रकरणे क्रमाने आली आहेत. बँकिंगमध्ये महत्त्वाच्या असलेल्या सीआरआर, एसएलआर या संकल्पना कशा पुढे आल्या, बँकेतील ठेवींना विमा संरक्षण का द्यावे लागले, याचीही माहिती पुस्तकात मिळते. सर्वसामान्यांना माहीत नसलेल्या अनेक गोष्टी लेखकाने पुढे आणल्या आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी देशातील बँकिंगची स्थिती कशी होती, स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही आरबीआयपेक्षाही कशी जुनी आहे आणि तिचे स्थान तेव्हाही किती महत्त्वाचे होते हे यातून समोर येते. रिझर्व्ह बँकेच्या बोधचिन्हातील सिंह जाऊन वाघ कसा आला हे प्रकरणही वाचण्यासारखे आहे.

चिंतामणराव देशमुख तथा सी.डी. देशमुख हे आपल्याला प्रामुख्याने संयुक्त महाराष्ट्रासाठी अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा देणारे मराठी अभिमानी नेते म्हणून माहीत आहेत. या पुस्तकात त्यापलीकडचे ब्रिटिश अधिकाऱयांनाही झुकवणारे, रिझर्व्ह बँकेची घडी बसवणारे सी.डी. देशमुख आपल्याला भेटतात. आरबीआयसह इतर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, विसाव्या शतकात दोन वेळा झालेली व फसलेली नोटाबंदी, सोन्याचा लिलाव या सगळ्या गोष्टी लेखकाने कारणे व परिणामांसह मांडल्या आहेत.

पाकिस्तानला दिलेले 55 कोटी हा आपल्या देशात कायम राजकीय चर्चेचा विषय राहिला आहे. त्याचा संबंध थेट महात्मा गांधीजी यांच्याशी जोडला जातो. मात्र वरवर राजकीय वाटणाऱया या घटनेमागे आर्थिक कारणे कशी होती हे अनास्करांनी कुठलाही राजकीय अभिनिवेष न बाळगता मांडले आहे. आरबीआयने पाकिस्तानची मुख्य बँक म्हणूनही कामगिरी बजावली होती, तेव्हा काय अडचणी आल्या हे प्रकरणही वाचनीय आहे. लेखक स्वतः बँकिंग व सहकार क्षेत्रातील तज्ञ असल्याने हे पुस्तक म्हणजे महत्त्वाचा ऐवज झाला आहे. हा ऐवज राजहंस प्रकाशनने देखण्या स्वरूपात वाचकांसमोर आणला आहे.

देशाच्या आर्थिक इतिहासात मनमोहन सिंग यांच्या अर्थमंत्री पदाचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हिंदुस्थानसाठी जगाची कवाडे खुली झाली तो हा काळ. सिंग हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरही राहिले होते. त्यामुळे त्यांच्या काळातील घडामोडी पुस्तकात आल्या असत्या तर अधिक बरे झाले असते असे वाटते. असे असले तरी या पुस्तकाचे संदर्भमूल्य कमी होत नाही. अभ्यासकांबरोबरच सर्वसामान्यांसाठीही ते गाईड ठरेल यात शंका नाही.

गोष्ट रिझर्व्ह बँकेची

लेखक: विद्याधर अनस्कर

प्रकाशक: मजला प्रकाशन

पृष्ठे ः 268 n किंमत ः 550/- रुपये