नवी दिल्ली: जीवन आणि आरोग्य विमा अधिक परवडणारा करण्यासाठी जीएसटी मंत्रिगटाने (GoM) मोठा प्रस्ताव मांडला आहे. आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींच्या हप्त्यांवरील जीएसटी पूर्णपणे हटवण्याची शिफारस करण्यात आली असून, अंतिम निर्णय जीएसटी परिषदेवर अवलंबून आहे.
सध्या जीवन आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवर 18 टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. म्हणजेच, जर एखाद्या जीवन विमा पॉलिसीचा हप्ता ₹100 असेल, तर त्यावर ₹18 जीएसटी भरून ग्राहकाला एकूण ₹118 द्यावे लागतात. या 18% जीएसटीसोबतच विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ मिळतो. म्हणजे, विमा कंपन्या त्यांच्या इतर खर्चावर (ऑफिस भाडे, एजंट कमिशन, मार्केटिंग खर्च इ.) जीएसटी भरतात, आणि तो जीएसटी त्या पॉलिसीधारकांकडून घेतलेल्या करातून वजावट म्हणून दाखवू शकतात.
जर हप्त्यांवर जीएसटी रद्द झाला, तर कंपन्यांना ITC चा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे त्या स्वतःचे जीएसटी खर्च शोषून घेतील की ग्राहकांवर टाकतील, यावर अंतिम हप्त्याचा दर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, जर कंपनीने पूर्ण खर्च ग्राहकांवर टाकला, तर प्रीमियम ₹118 ऐवजी सुमारे ₹112.6 इतका होऊ शकतो. म्हणजेच ग्राहकाला प्रत्यक्षात सुमारे ₹5.4 ची बचत होईल. हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर विमा पॉलिसीचे हप्ते काही प्रमाणात स्वस्त होणार आहेत. मात्र अंतिम दिलासा किती मिळेल, हे विमा कंपन्यांच्या भूमिकेवर आणि जीएसटी परिषद घेत असलेल्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
जीवन व आरोग्य विमा अधिक परवडणारे करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जीवन व आरोग्य विमा हप्त्यांवर आकारला जाणारा 18 टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हटवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिगटाने मांडला असून, या प्रस्तावावर दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे या 13 सदस्यीय मंत्रिगटाचे संयोजक असून त्यांनी बुधवारी प्रस्तावाबाबत माहिती दिली. चौधरी यांनी सांगितले की, जीवन आणि आरोग्य विमा हप्त्यांवरील जीएसटी हटवण्यास सर्व सदस्यांनी सहमती दर्शवली आहे. मात्र काही राज्यांनी महसुली नुकसानीबाबत आपली चिंता नोंदवली आहे. अहवालात या राज्यांचे विचारही समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
सध्या जीवन व आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. 2023-24 या आर्थिक वर्षात आरोग्य विम्यावरील जीएसटीतूनच केंद्र व राज्य सरकारांना 1484 कोटी रुपये महसूल मिळाला, तर एकूण विमा हप्त्यांवरील जीएसटी वसुली ८,२६२ कोटी रुपये इतकी होती. या महसुलापैकी 75 टक्के हिस्सा राज्यांना मिळतो. त्यामुळे विम्यावरील कर हटवल्यास मोठा महसुली तोटा होईल, असे मूल्यांकन ‘फिटमेंट समिती’ने केले आहे. तरीदेखील, विमा संरक्षणाला चालना देण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे अनेक राज्यांचे म्हणणे आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात सांगितले की, जीएसटी सुधारणा हा भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. येत्या आठवड्यात केंद्र राज्यांशी व्यापक सहमती साधण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सुधारणांचे त्रिसूत्री – संरचनात्मक बदल, दर सुसूत्रीकरण आणि जीवनमान सुलभता – यावर आधारित आहे. यामध्ये दोनच दर 5 आणि 18 टक्के ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. निवडक वस्तूंवर 40 टक्क्यांचा विशेष कर आकारण्याचाही विचार केला जात आहे. विम्यावरील करसवलत ही या जीएसटी सुधारणेचा महत्त्वाचा भाग असेल.
मंत्रिगटाला आपला अहवाल ऑक्टोबरअखेरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. परिषदेत सर्व राज्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, बहुतांश राज्ये विम्यावरचा कर कमी करण्याच्या बाजूने आहेत
आणखी वाचा
