मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या चांगल्या पटसंख्या असलेल्या मराठी आणि इतर माध्यमांच्या शाळा इमारतींच्या पुनर्बांधणीच्या नावाखाली बंद केल्या जात आहेत, अशातच मालाड येथील मालवणी टाऊनशीप शाळा एका खासगी संस्थेला दिल्याने यावरून वादाला सुरुवात झाली आहे.

मालाडपश्चिम, पी उत्तर विभागातील मालवणी टाऊनशिप इंग्रजी माध्यम असलेली ही शाळा खासगीकरणापासून वाचविण्यासाठी काँग्रेसने याविरोधात आंदोलन केले असताना सरकारकडून मात्र खासगी संस्थेच्या बचावासाठी शाळेसोबत संस्थेला एक कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केल्याने वाद वाढला आहे.

मालवणी टाऊनशिप या महापालिकेच्या शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंत एकूण एक हजार १९६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण घेणारे विद्यार्थी स्थानिक कष्टकरी, कामगार आदी कुटुंबातील असून, ही शाळा मागील चार वर्षांत महापालिकेच्या शिक्षकांकडून अत्यंत सुरळीतरित्या चालवली जात आहे. त्यामुळेच शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेचे शिक्षक शिकवत असून, २०२२, २०२३, २०२४ आणि २०२५ या चारही शैक्षणिक वर्षांमध्ये त्यांनी १०० टक्के निकालाची कामगिरी बजावली आहे.

तर दुसरीकडे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अट्टाहासामुळे ‘प्रयास’ या संस्थेला दिलेल्या नववी आणि दहावीतील विद्यार्थ्यांचा मागील काही वर्षांतील निकाल हा ६४ ते ८६ टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकला नाही. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या शिक्षकांकडून शंभर टक्के निकाल देण्यात येत असताना ‘प्रयास’ संस्थेच्या शिकवणुकीमुळे गुणवत्ता कमी झाली असूनही त्यांनाच पुन्हा काम दिले जात आहे, असा सवाल शिक्षकांकडून केला जात आहे.

शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेचे शिक्षक शिकवत असून, २०२२, २०२३, २०२४ आणि २०२५ या चारही शैक्षणिक वर्षांमध्ये त्यांनी १०० टक्के निकालाची कामगिरी बजावली आहे.

शाळेतील नववी व दहावीच्या वर्गांसाठी ‘प्रयास’ या खासगी संस्थेच्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या निकालाची टक्केवारी अशी आहे.

• २०२२-२३ ६४ टक्के

• २०२३-२४ ७४ टक्के

• २०२४-२५ ८६ टक्के

• पहिली १५३

• दुसरी १२६

• तिसरी ११८

• चौथी १६२

• पाचवी १३५

• सहावी १४४

• सातवी १६४

• आठवी १९४

महापालिकेकडेशिक्षणाची जबाबदारी असून, त्यासाठी बाँबे म्युनिसिपल ॲक्ट-१८८८ च्या कलम ६१(क्यू) नुसार प्राथमिक शिक्षण सक्तीपेक्षाही बंधनकारकपणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र प्रशासन आपल्याच कायद्याला न जुमानता खासगी संस्थांना संपूर्ण शाळाच देत असल्याने यावर मराठी भाषाप्रेमी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

महापालिका शाळेतील शिक्षणाची पूर्ण जबाबदारी संबंधित शिक्षकांवर असणे गरजेचे आहे. अन्य खासगी संस्थांना ती देणे आणि त्याबरोबरच त्यांना विशेष निधी देणे यातून चुकीच्या परंपरा निर्माण होतील.

- महेंद्र गणपुले, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

शाळा खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय हा मूलभूत हक्कांवर सरळ आघात आहे. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा घटनात्मक हक्क आहे.

- ॲड. सिद्धार्थ इंगळे, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय तथा संस्थापक, महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन

मुंबई महापालिकेच्या शाळा या सामान्य मुंबईकरांच्या कररूपी पैशातून उभ्या राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईतील जनतेचा हक्क या शाळेवर आहे. येथे सामान्य कुटुंबातील गरजू मुले शिक्षण घेत आहेत. अशा शाळा खासगी संस्थांना नफा कमविण्यासाठी आंदण देणे म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणे आहे. पालिकेच्या शाळा या पालिकेच्याच राहायला हव्यात.

- डॉ. माधव सूर्यवंशी, समन्वयक, शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटर