Maharashtra Cabinet Ministers Meeting : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच जलसंपदा, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच इतर महत्त्वाच्या विभागांसाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राजगड सहकारी साखर कारखाना, पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना याबाबतही सरकारने महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत., दरम्यान, सरकारच्या या नव्या निर्णयांचा अनेकांना फायदा होणार आहे.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव , ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर (का) टाकळगाव (हिंगणी) (ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधा-यांचा विस्तार व बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना लि. अनंतनगर निगडे, (ता. भोर) या साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी तसेच संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सुमननगर, ता शेवगाव, अहिल्यानगर या साखर कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली गेली आहे.

पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि. चिंतामणीनगर, मु. पो. थेऊर (ता. हवेली) या कारखान्याच्या जमीन विक्रीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूर गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता, प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यास, प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनाकरीता मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.

बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन होणार त्यानुषंगाने न्यायीक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे निर्मिती व या न्यायालयासाठी येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आलीय.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाव्दारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी बाबत विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयांचा फायदा कमगार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती संवर्गातील विद्यार्थ्यांना तसेच इतरांनाही याचा फायदा होऊ शकतो.