त्याच वेळी, मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवायचा झाला तर, कॅशलेस उपचार थांबवण्याबाबत केअरला नोटीस देखील पाठवण्यात आली आहे. रुग्णालयांनी अनेक विमा कंपन्यांना कॅशलेस उपचार थांबवण्यास सांगितले आहे. याचा अर्थ असा की प्रथम पैसे दिले जातील, नंतर ते परतफेड केले जाईल. म्हणजेच, रुग्णाला प्रथम त्याच्या खिशातून रुग्णालयाचे शुल्क भरावे लागेल आणि त्यानंतर परतफेड केली जाईल. तथापि, नियम असे म्हणतात की रुग्णालये विमा कंपन्यांच्या सहकार्याने काम करतात, म्हणून ते रुग्णांना कॅशलेस सुविधा किंवा उपचार सेवा देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. संपूर्ण वाद काय आहे ते जाणून घ्या.

कॅशलेस मॉडेलमध्ये, विमा कंपनी रुग्णालयाशी थेट बिलाची तडजोड करते. यामुळे रुग्णांना प्रथम पैसे देण्याच्या आणि नंतर परतफेड मागण्याच्या ओझ्यातून मुक्तता मिळते. रुग्णांवर कोणताही भार पडू नये म्हणून ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे, परंतु आता हे प्रकरण तापत आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार, विमा कंपन्या आणि रुग्णालये काय उपाय शोधतात हे पाहावे लागेल.

आधी खिशातून पैसे, नंतर परतफेड: इकॉनॉमिक टाईम्सनुसार, AHPI ने उत्तर भारतातील सर्व सदस्य रुग्णालयांना 1 सप्टेंबर 2025 पासून बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्ससाठी कॅशलेस उपचार बंद करण्याचे निर्देश दिले आहे. याचा अर्थ असा की जर तुमच्याकडे बजाज अलायन्झ आरोग्य विमा असेल तर तुम्हाला रुग्णालयात उपचारांसाठी तुमच्या खिशातून पैसे द्यावे लागतील. नंतर तुम्ही ते पैसे विमा कंपनीकडून परत मिळवू शकता. अशा परिस्थितीत, हा वाद निर्माण झाला आहे.

IRDAI ने काय कारवाई केली

या बातमीमुळे, IRDAI ने या वादावर तोडगा काढला आहे. IRDA ने म्हटले आहे की नियमांनुसार, नेटवर्क रुग्णालये कॅशलेस सेवा नाकारू शकत नाहीत. जर कोणत्याही रुग्णालयाने असे केले तर विमा कंपन्या त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे

१५ हजारांहून अधिक भारतीय रुग्णालयांनी सांगितले आहे की ते १ सप्टेंबर २०२५ पासून बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स पॉलिसीधारकांसाठी कॅशलेस उपचार बंद करतील कारण पेमेंटमध्ये विलंब आणि अपुरी परतफेड. एवढेच नाही तर रुग्णालयांनी इतर विमा कंपन्यांनाही कॅशलेस उपचार थांबवण्यास सांगितले आहे. केअर हेल्थलाही अशी सूचना देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे रुग्णांना प्रथम पैसे द्यावे लागतील आणि नंतर परतफेड घ्यावी लागेल.

हा वाद का निर्माण झाला

या रुग्णालयांचे प्रतिनिधित्व करणारी असोसिएशन ऑफ हेल्थकेअर प्रोव्हायडर्स ऑफ इंडिया (AHPI) म्हणते की परतफेड दर, देयकात विलंब आणि दाव्याच्या निपटारा पद्धतींवरून विमा कंपनीसोबत दीर्घकाळ चाललेल्या वादानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. AHPI नुसार, बजाज अलायन्झने देऊ केलेले प्रतिपूर्ती दर वर्षानुवर्षे अपडेट केलेले नाहीत. रुग्णालयांचा असाही आरोप आहे की विमा कंपन्या एकतर्फी कपात करतात आणि अनेकदा दाव्यांचे निपटारा करण्यास विलंब करतात, ज्यामुळे आरोग्य सेवा प्रदात्यांवर आर्थिक दबाव येतो.

ALSO READ: अमेरिकेच्या ५० टक्के शुल्काचा भारतावर काय परिणाम होईल?

नियम काय आहे

विमा कंपन्यांना कडक टर्नअराउंड वेळा असतात, ज्यामध्ये सामान्यतः एका तासाच्या आत अधिकृतता आणि डिस्चार्जच्या तीन तासांच्या आत सेटलमेंट आवश्यक असते. जर एखाद्या रुग्णालयाने कॅशलेस सुविधा देण्यास नकार दिला तर त्यांनी विमा कंपनीच्या तक्रार निवारण प्रणालीद्वारे पुढे जावे. कॅशलेस सेवा देण्यासाठी रुग्णालये विमा कंपन्यांशी जवळून काम करतात, जेणेकरून ते कॅशलेस होऊ शकत नाहीत किंवा रुग्णांना सेवा नाकारू शकत नाहीत.

ALSO READ: दक्षिण आशियातील सर्वात वेगवान रो-रो सेवा १ सप्टेंबरपासून मुंबई ते रत्नागिरी फक्त ५ तासांत धावणार

Edited By- Dhanashri Naik