मुंबई : उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलकांनी मुंबईत धडक दिल्यानंतर शासन खडबडून जागे झाले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आरक्षण संदर्भातील उपसमितीने गतीमान पद्धतीने कामकाज केले अन् 5 व्या दिवशी जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानातील उपोषण संपले. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटसह मनोज जरेंग पाटील यांच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य केल्या आहेत. एबीपी माझाने यासंदर्भात सकाळीच वृत्त प्रकाशित केले होते, त्यामुळे एबीपी माझाच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झाल्याचं दिसून आलं. शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरचा शासन निर्णय जारी केला असून मराठवाड्याच्या 5 जिल्ह्यातील मराठा समाजाला याचा थेट लाभ होणार असून कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.
मराठा समाजातील व्यक्तीच्या कुळातील, गावातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.23 व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक 2 सप्टेंबर 2025 निर्गमित केला आहे. गावपातळीवर गठीत समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ॲफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार आहे. कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय केला जाण्याची तयारी असणार आहे. हैदराबाद गॅजेटियर जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही आहे. कारण गॅझेटीयरमध्ये केवळ नंबर्स (लोकसंख्या) आहेत. त्यात स्पष्टता नाही. ते तसंच्या तसं लागू केलं जाऊ शकत नाही अशी सरकारची पातळींवर चर्चा आहे. अशात हे मध्य मार्ग काढत तात्काळ मराठी बांधवांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे वृत्त एबीपी माझाने सकाळीच प्रकाशिक केले होते.
आणखी वाचा
