मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटबाबतचा जीआर सरकारने मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला घाबरुन दिला असला तर हा निर्णय सरकारला पुढे चांगलाच महागात पडणार आहे. केवळ ओबीसीचं नाही तर सर्वच मागासवर्गीयांचा आरक्षण संपवणारा हा निर्णय आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ उडवणारा असल्याची जोरदार टीका ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र बंद केला, जाळपोळ केली,बस जाळली म्हणून आरक्षण द्या असं होत नाही. मनोज जरांगे यांच्या धमक्यांना आता सरकारने किती भीक घालायची हा त्यांचा प्रश्न आहे. आमचं फक्त आमच्या ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये एवढीच आमची भूमिका असल्याचेही ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.

गॅझेटिअरमध्ये प्रत्येक समाजाचीच नोंद असल्यामुळे पुढच्या काळामध्ये बंजारा समाज, धनगर समाज याबरोबरच इतर सर्व समाज सुद्धा आरक्षणाची मागणी करेल आणि त्यानंतर सरकारला ते द्यावेच लागेल असा सावधनतेचा इशाराही शेंडगे यांनी दिला आहे. सग्या सोयऱ्या संदर्भातला शासन निर्णय बदलता येत नाही म्हणून तीच भाषा सरकारने या शासन निर्णयात मांडल्याचेही विधान प्रकाश शेंडगे यांनी यावेळी केले आहे. मराठ्यांसाठी शासन निर्णय घेत असेल तर धनगरांसाठी का निघू नये बंजारा समाजासाठी का निघू नये? असा सवाल देखील प्रकाश शेंडगे यांनी उपस्थित केला आहे.

कोणत्या १२ मागण्या मान्य केल्या, त्याचा शासन निर्णय निघाला का ? शासन निर्णय न घेताच बबन तायवाडे यांनी उपोषण कसं सोडलं? असा प्रश्न प्रकाश शेंडगे यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या नागपूर येथील बबन तायवडे यांच्या उपोषणावर बोलताना केला आहे. गेल्यावेळी अशाच मागण्या मान्य झाल्या होत्या, मात्र त्याचे किती शासन निर्णय निघाले.? एकही नाही निघाले ना…? जरांगे यांच्याप्रमाणेच तायवाडे यांनी सुद्धा शासन निर्णय काढत नाही तोपर्यंत मंत्र्यांना फिरू देणार नाही असं म्हणायला पाहिजे होतं. बबन तायवाडे यांनी काय भूमिका घेतली , छगन भुजबळ यांनी काय भूमिका घेतली याला महत्त्व नाही समाजाने काय भूमिका घेतली याला महत्त्व आहे असेही पुढे प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले आहे.