Mumbai News : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवस आंदोलन केल्यानंतर आरक्षण उपसमितीने त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, आता याबाबत काढण्यात आलेल्या जीआरवरून उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे काही जणांनी मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला आहे, या ‘जीआर’मध्ये नेमका काय घोळ आहे? याची माहितीच टीम जरांगेमधील वकील योगेश केदार यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना दिली.

आंदोलनामुळे आक्रमक झालेल्या मराठा समाजाला काही तरी देण्यात यावे, या उद्देशाने हा जीआर देण्यात आला आहे. मात्र, या माध्यमातून फारसे काही हाती लागले नाही. आंदोलन सोडविण्यासाठी आलेली मंडळी त्याठिकाणी प्लॅन करून आली होती. उपसमितीचे सदस्य आले त्यावेळी कोर्टाने घातलेल्या बंधनामुळे एका दिवसात निर्णय द्यायचा होता. मला डाउट त्याठिकाणी आला की, मराठा समाजाला काही द्यायचे असेल तर राजकारणी मंडळी श्रेय घेण्याचे सोडत नाहीत.

त्याठिकाणी देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यापैकी कोणीतरी प्रमुख नेत्यांनी उपोषण सोडविण्यासाठी यायला हवे होते. मात्र, कोणीच आले नाही. हे आले असते तर मोठ्या प्रमाणात गुलाल उधळण्यात आला असता. पण मराठा समाजाला काही मिळणार नाही हे पुढे आल्याने ते कोणीच आले नाहीत, असा आरोपच केदार यांनी केला.

या राजकीय मंडळींची ही तिरकी चाल ओळखता येणे गरजेचे होते. ते माझ्या लक्षात आल्याने मी या 'जीआर'च्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याचे सांगत आहे. त्यामध्ये पात्र व्यक्तीना हा शब्द आला होता. विरोध होत असल्याने हा शब्द दोन दिवसापूर्वी हटवला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाडयात साडेआठ हजार गावे आहेत. त्यापैकी केवळ दीड हजार गावात नोंदी सापडल्या आहेत. तर सात हजार गावावमध्ये कुणबीची नोंदच नाही. मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा अशी नोंद असलेल्यांना दाखला मिळणार आहे. त्यामुळे या सर्व कागदपत्रांची गरजच नव्हती. दुसरीकडे त्या सात हजार गावात एकही नोंद नाही.

दुसरीकडे त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली आहे. त्या समिती स्थापन करून काहीच उपयोग नाही. त्याउलट नेमलेली शिंदे समिती आहे. या समितीने जवळपास दोन कोटी नागरिकांच्या नोंदी तपासल्या आहेत. त्यापैकी केवळ 47 हजार नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्या नोंदीमुळे 2 लाख 44 हजार जणांना दाखला मिळाला आहे. त्यामुळे 58 लाख मराठा समाजाला काही आरक्षण मिळालेले नाही.

उद्यापासून मराठा आरक्षण मिळणार? अशी अशा घेऊन मुंबईत आंदोलनासाठी आलेल्या जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यामुळे ज्या कोणाकडे कुणबीचा दाखल आहे, त्यांना आरक्षण मिळणार आहे. मागणी जुनीच आहे फक्त त्याला नवी म्हणून आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ जुन्या बाटलीत नवीन मद्य भरून दिला असल्याचा आरोपही केदार यांनी यावेळी राज्य सरकारवर केला आहे.