निलंगा : आदिवासी क्षेत्रासाठी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील अनुसूचित जमातीसाठी एकच कायदा असताना मराठवाड्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी समाजावर अन्याय का? असा सवाल उपस्थित केला जात असून मराठा समाजा प्रमाणे आम्हालाही हैद्राबाद गॅझेट लागू करून जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ करा अन्यथा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी काळे झेंडे दाखवून निषेध करू असा इशारा मराठवाडा सकल आदिवासी कोळी महादेव जमातीचे नेते चंद्रहास नलमले यांनी दिला आहे.

दादगी ता. निलंगा येथे झालेल्या एल्गार मेळाव्यात ते बोलत होते. ते म्हणाले की,

'कोळी' ही मुख्य जमात असून तिच्या उपजमातींना महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अनुसूचित जमातीचा लाभ मिळतो. तत्कालीन आदिवासी मंत्री कै. मधुकर पिचड, संशोधन आयुक्त कै. गोविंद गारे, मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार किरण लहामटे यांच्यासह अनेक आदिवासी आमदारांनी 'कोळी' नोंदीवरूनच जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळवले आहेत. मात्र मराठवाड्यातील व उर्वरित जमातीला या निकषा प्रमाणे न्याय मिळत नाही, ही समाजाची खंत आहे.

आदिवासी विकास विभाग क्षेत्रात २५ आदिवासी आमदार व ४ खासदार कार्यरत आहेत. मात्र आदिवासी क्षेत्राबाहेरील जमातींचे अस्तित्व या विभागाकडून मान्य केले जात नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील जमातीला सुलभतेने प्रमाणपत्र व वैधता मिळत नाही असा आरोप केला जात असून 'कोळी' नोंदीवरून एस.टी. चे प्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी मागील ४० वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी आहे.

'१९५० पूर्वीचा 'कोळी' नोंदीचा पुरावा ग्राह्य धरून आदिवासी कोळी महादेव, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी व डोंगर कोळी समाजाला एस.टी. प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे', मराठा आरक्षणासाठी हैद्राबाद गॅझेटियर लागू करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कोळी समाज बांधवांच्या नोंदी या गझिटियरमध्ये आढळून आल्या आहेत.

1950 साली निवृत्त न्यायाधीश सय्यद सिराज उल-हसन यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. या नोंदीमध्ये कोळी ही मुख्य जात आहे तर महादेव कोळी, मल्हार कोळी व इतर तत्सम जमाती आहेत अशी नोंद आहे. त्यामुळे सरसकट हैद्राबाद गझिटियर लागू करून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावेत ही मागणी आहे.

छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा ) या आठ जिल्ह्यासाठी दोन जात पडताळणी समित्या आहेत. कुटुंबात म्हणजेच रक्त नात्यात वडिलांची, काकांची, आत्याची, भावाची, चुलत भाऊ यापैकी वैधता झाली असेल तर अशा प्रकरणात पुन्हा गृह चौकशीची गरज नाही.

असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. तरीही सर्रासपणे या दोन्ही जात पडताळणी समितीकडून महादेव कोळी, मल्हार कोळी यांचे जात पडताळणीचे प्रस्ताव रक्त नात्यात वैद्यता झाली असतानाही प्रत्येक प्रकरणात गृह केली जाते व प्रत्येक प्रकरण अवैध केली जातात ही शोकांतिका आहे.

एकीकडे मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस हे रक्त नात्यातील वंशावळीचा व हैद्राबाद गॅझेट हा सक्षम पुरावा असल्याचा संदर्भ देतात तर दुसरीकडे आदिवासी जमात असलेल्या कोळी महादेव समाजाचे रक्त नात्यातील पडताळणीचे दाखले सर्रासपणे अवैध केली जातात. त्यामुळे स्थापन केलेली जातपडताळणी समित्या दाखले 'वैध' करण्यासाठी आहेत की 'अवैध' असा गंभीर प्रश्न सध्या निर्माण झाला असल्याचा आरोप मराठवाडा सकल आदिवासी कोळी महादेव जमातीचे नेते चंद्रहास नलमले यांनी केला आहे. १७ सप्टेंबर पर्यंत निर्णय घ्यावा अन्यथा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनी काळे झेंडे दाखवून निषेध आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.