घटत्या लोकसंख्येमुळं चिंतेत असलेल्या दक्षिण पूर्व युरोपीय देश ग्रीसने लोकसंख्या वाढीसाठी तब्बल १.६ अब्ज युरोंच्या पॅकेजची घोषणा केलीय. या पॅकेजमध्ये सरकारने जास्ती जास्त मुलं जन्माला घालण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी जाहीर केला आहे. करात सूट आणि इतरही सुविधांची घोषणा करण्यात आलीय. ग्रीसचे पंतप्रधान किरयाकोस मित्सोताकिस यांनी रविवारी नव्या धोरणांची घोषणा केली. यात म्हटलं की, घटत्या लोकसंख्येच्या प्रश्नावर तोडग्यासाठी १६ हजार ५६३ कोटी रुपयांचं पॅकेज तयार करण्यात आलंय.

ग्रीस हा देश युरोपातील सर्वात वृद्ध देश बनण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सरकारने लोकसंख्या वाढीच्या उद्देशाने नव्या उपाययोजनांची घोषणा केलीय. नव्या धोरणात म्हटलंय की जर एखाद्या कुटुंबात ४ मुलं असतील तर त्यांना कर द्यावा लागणार नाही. ते कुटुंब करमुक्त असेल. हे नवे नियम २०२६ पासून लागू होतील. नव्या धोरणात असंही म्हटलं आहे की, ज्या वस्तीवर, गावांमध्ये १५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या कमी आहे तिथेही लोकांना इतर करांमधून सूट दिली जाईल. यामुळे होणारं नुकसान सरकारकडून भरून काढलं जाईल.

पंतप्रधान किरियाकोस यांनी सांगितलं की, आम्हाला माहितीय की जर तुम्हाला अपत्य नसेल तर दैनंदिन जीवन जगण्यासाठीचा खर्च एक गोष्ट आहे आणि जर तुम्हाला दोन किंवा तीन अपत्ये असतील तर गोष्ट वेगळी आहे. यासाठी एक देश म्हणून आम्ही त्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विचार करतोय जे एका पेक्षा जास्त मुलं जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतील.

नव्या उपायाअंतर्गत सर्व वर्गातील लोकांना दोन टक्के कर कपातीचा लाभ दिला जाईल. पण ज्यांना चार मुलं आहेत आणि कमी उत्पन्न असलेल्यांना शून्य कर धोरणाचा लाभ दिला जाईल. नव्या धोरणाचा लाभ २०२६ पासून घेता येईल. ग्रीसमध्ये ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ हे लागू राहील आणि हे खूपच धाडसी पाऊल असल्याचंही पंतप्रधान म्हणाले.

युरोपात ग्रीसमध्ये सर्वात कमी जन्म दर आहे. पंतप्रधानांनी ही समस्या म्हणजे राष्ट्रीय धोका असल्याचं म्हटलंय. सध्या ग्रीसची लोकसंख्या १.०२ कोटी असून २०२५ पर्यंत ती ८० लाखांपेक्षा कमी होऊ शकते. यातही ३६ टक्के लोक ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असतील.