नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले आहे, की पोलीस अधिकारी जेव्हा गणवेश (खाकी वर्दी) परिधान करतात, तेव्हा त्यांनी आपले वैयक्तिक, धार्मिक किंवा जातीय कल विसरून प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावले पाहिजे. मात्र, अकोला येथे झालेल्या जातीय दंगल (Akola Riots Case) प्रकरणी तसे न झाल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणले. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने खून प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी हिंदू आणि मुस्लिम समाजातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अकोल्यात नेमकं काय घडलं?मे २०२३ मध्ये अकोल्याच्या जुन्या शहरी भागात प्रेषित मोहम्मद यांच्याविषयीची सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर दंगल भडकली. या हिंसाचारात विलास महादेवराव गायकवाड यांचा मृत्यू झाला, तर याचिकाकर्त्यासह आठ जण जखमी झाले.
'नेपाळसह भारतात पुन्हा राजेशाही लागू करा'; शंकराचार्यांच्या मागणीमुळे चर्चेला उधाण, अल्पसंख्याकांवरही साधला निशाणायाचिकाकर्ता मोहम्मद अफजल यांचा दावा आहे, की चार जणांनी तलवारी व लोखंडी रॉडसारख्या शस्त्रांनी गायकवाडवर हल्ला केला. अफजल यांनी प्रत्यक्षदर्शी म्हणून सांगितले की, गायकवाड यांना मुस्लिम समजून हल्लेखोरांनी ठार मारले. तसेच स्वतःवरही गंभीर हल्ला झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर टीकाएफआयआर नोंदवण्यात आलेल्या निष्काळजीपणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पोलिसांनी प्रत्यक्षदर्शी अफजल यांचे जबाब नीट नोंदवले नाहीत, अशीही न्यायालयाने स्पष्ट टीका केली. त्यामुळे गृह विभागाच्या सचिवांना दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाने म्हटले की, "गणवेश घातल्यानंतर पोलीस दलातील सदस्यांनी धार्मिक वा जातीय पूर्वग्रह विसरले पाहिजेत. पदाशी संबंधित जबाबदारी पार पाडताना निष्ठा व प्रामाणिकपणा पाळला पाहिजे. दुर्दैवाने, या प्रकरणात तसे झाले नाही."
महाराष्ट्र पोलिसांचा युक्तिवादमहाराष्ट्र पोलिसांनी असा युक्तिवाद केला की, अफजल प्रत्यक्षदर्शी असल्याचे तपासादरम्यान सिद्ध झाले नाही. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, मात्र जबाब नोंदवताना ते बोलण्याच्या स्थितीत नव्हते, असेही पोलिसांचे म्हणणे होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.
पुढील कारवाईचे निर्देशसर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की नव्याने स्थापन होणाऱ्या एसआयटीने या प्रकरणाचा तपास करून तीन महिन्यांत अहवाल न्यायालयासमोर सादर करावा. तसेच पोलिस दलातील सर्वांना त्यांच्या कर्तव्याबाबत संवेदनशील करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.