अहिल्यानगर: राहण्यासाठी जागा नाही..., शेती नाही..., मुलांना उच्च शिक्षण दिले. पण नोकरी नाही..., रोजगार नाही..., हाताला काम नाही..., अशा हृदयस्पर्शी व्यथा मांडत नंदीवाले तिरमली समाजाने आज (ता.१८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळून आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. तातडीने हा प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी निवेदनाद्वारे निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांच्याकडे करण्यात आली.
Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्णनंदी बैलांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाने धडकलेल्या समाज बांधवांनी घोषणाबाजी करत सरकारकडे आरक्षणाची मागणी केली. आंदोलनातील नंदी बैलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारातून आत शिरून सरकार व अधिकाऱ्यांसमोर वाकून नमस्कार घातला. या अनोख्या प्रसंगाने सर्वांचे लक्ष वेधले. जुने बसस्थानक येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून मोर्चास प्रारंभ झाला. त्यानंतर नगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर मोटारसायकल रॅली काढण्यात आली. पुढे महापालिकेसमोरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पायी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात महिलांसह मोठ्या संख्येने समाज बांधव उपस्थित होते.
मोर्चाचे नेतृत्व नंदीवाले तिरमली समाजाचे सुभाष काकडे यांनी केले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बाळू विशे, संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण कानवडे, उपाध्यक्ष प्रदीप औटी, अजय शेळके, विनोद साळवे, योगेश खेंडके, महेश काळे, अजित शिंदे, बाबूराव फुलमाळी, भीमा औटी, विष्णू पवार, गणेश गुंडाळे, उत्तम फुलमाळी, भानुदास फुलमाळी, दीपक औटी, रावसाहेब फुलमाळी, सुरेश औटी, रामा आव्हाड, लिंबाजी देशमुख, अण्णा फुलमाळी, आदिनाथ ओनारसे, बाळू औटी, गुलाब काकडे यांच्यासह जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने समाज बांधव सहभागी झाले होते.
Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा समाजात असंतोषमहाराष्ट्रातील तिरमली नंदीवाले समाजास हैदराबाद, सातारा गॅझेटनुसार अनुसूचित जमाती किंवा आदिम जमातीचा दर्जा प्राप्त आहे. राष्ट्रपतींना अनुसूचित जमाती विनिर्दिष्ट करण्याचा अधिकार आहे. १९५० मध्ये पहिला आदेश काढण्यात आला. पुढे १९५६ व १९६० मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. २७ जुलै १९७७ पासून अनुसूचित जाती-जमाती आदेश (सुधारणा) अधिनियम १९७६ अस्तित्वात आला. मात्र प्रत्यक्षात आजतागायत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे समाजामध्ये तीव्र असंतोष आहे.