अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने H-1B व्हीसाधारक आणि कंपन्यांवर मोठा आर्थिक बोजा लादत वार्षिक शुल्क वाढवून १ लाख ( ८८ लाख रुपये ) अमेरिकन डॉलर केले आहे. या पावलाचा थेट परिणाम भारतीय आयटी कंपन्यांवर , व्यावसायिक आणि जागतिक तंत्रज्ञांवर पडणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते कंपन्या आता नवीन अर्ज कमी करतील आणि आऊटसोर्सिंगची प्रवृत्ती वाढू शकते. तसेच हा बदल भारतीय शहरांसाठी नवीन संधी देखील घेऊन येईल.

इन्फोसिसचे माजी सीएफओ काय म्हणाले ?

इन्फोसिसचे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) मोहनदास पै यांनी कंपन्या H-1B व्हीसाचा वापर अमेरिकेत स्वस्त मजूर पाठवण्यासाठी करते या धारणेचा इन्कार केला आहे. ते म्हणाले की प्रमुख 20 H-1B कंपन्याद्वारा कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा सरासरी वेतन आधीच १ लाख अमेरिकन डॉलरहून अधिक झाले आहे. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांनी त्यांनी हास्यास्पद वक्तव्य असे म्हटले आहे.

भारताला होऊ शकतो फायदा

निती आयोगाचे माजी प्रमुख सीईओ अमिताभ कांत यांनी H-1B व्हीसा शुल्कातील वाढीने अमेरिकेच्या इनोव्हेशन इकोसिस्टीमला नुकसान पोहचेल असे सांगितले. परंतू ते पुढे असेही म्हणाले की यामुळे पुढच्या लहरीतील लॅब,पेटेंट आणि स्टार्टअप आता भारताच्या दिशेने खासकरुन बंगळुरु आणि हैदराबाद सारख्या शहरांकडे जातील. त्यांच्या मते जागतिक प्रतिभेसाठी अमेरिकेचे दरवाजे बंद झाल्याने भारताच्या टेक्नॉलॉजी हब असलेल्या शहरांना नवीन गती मिळेल आणि भारत इनोवेशनचे केद्र बनू शकतो.

भारतीय आयटी कंपन्या आणि ग्लोबल दिग्गजांवर असर

अमेरिकेचा हा निर्णय त्या भारतीय आयटी कंपन्यांवर आणि प्रोफेशनल्सवर मोठा महागडा ठरु शकतो ज्या कंपन्या H-1B व्हीसावर अवलंबून आहेत असे जेएसए अॅडव्होकेट्स अँड सॉलिसिटरचे पार्टनर सजाई सिंह यांनी म्हटले आहे. त्यांनी इशारा दिला की यामुळे व्यापार मॉडेल आणि कमाईवर परिणाम होईल. एका आयटी उद्योग तज्ज्ञाने सांगितले की भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांना दरवर्षी ८ ते १२ हजार नवीन H-1B स्वीकृती मिळते. हा प्रभाव केवळ भारतीय कंपन्यांपर्यंत मर्यादित नाही तर अमेझॉन, गुगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनावर परिणाम होईल.

नॅसकॉमने चिंता व्यक्त केली

उद्योग संस्था नॅसकॉमने H-1B व्हीसा शुल्क वाढवून 1 लाख डॉलर केल्याने भारतीय तंत्रज्ञान सेवा कंपन्यांवर विपरीत परिणाम होईल असे नॅसकॉमने चिंता व्यक्त करत म्हटले आहे. यामुळे परदेशात सुरु असलेल्या योजनांमधील व्यावसायिक सातत्य बाधित होईल. २१ सप्टेंबर ही मुदत खूपच कमी असून यामुळे जगभरातील प्रोफेशनल्सवर आणि विद्यार्थ्यांवर मोठा परिणाम होईल असेही नॅसकॉमने म्हटले आहे. भारतीय आणि भारत केंद्रीत कंपन्या आधीपासूनच अमेरिकेतील स्थानिय नियुक्त्यांवर जोर देत आहेत. आणि H-1B वरील आपले अवलंबित्व कमी करत आहेत. या कंपन्या अमेरिकेतील सर्व H-1B प्रक्रियेचे पालन करत प्रचलित वेतन देत आहेत आणि स्थानिय अर्थव्यवस्थेत योगदान देत आहेत आणि शिक्षण क्षेत्र आणि स्टार्टअप्ससह इनोव्हेशनमध्ये भागीदारी देखील करत आहेत.