मोरगाव, ता. २० : बारामती पंचायत समितीच्या भोंगळ कारभारामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा नऊ महिन्यांचा सुधारित वेतन फरक व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम जिल्हा परिषदेच्या आदेशानंतरही तब्बल चार महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली नाही. बारामती पंचायत समिती प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे सुधारित वेतन फरकासह भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेपासून वंचित राहिले असून निधी अनुदान पत्र व्यवहाराच्या लालफीतीतल्या या काळ्या कारभारामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने सांगितले.
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना १० ऑगस्ट २०२० रोजी शासनाने सुधारित वेतन लागू केले होते. हे वेतन देण्यास विलंब झाल्याने शासनाने १९ महिन्यांचा फरक देण्याचे मान्य करून सुरुवातीला ९ आणि नंतर १० महिन्यांचे वेतन फरक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार बारामती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी २८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ३ लाख ९८ हजार ३२८ रुपये ही तालुक्याला प्राप्त झालेली अनुदान रक्कम खूपच कमी असून याचे वाटप करणे गैरसोयीचे होत असल्याबाबत कळवून जिल्हा परिषदेकडे वाढीव रकमेची मागणी केली होती. पुढे या पत्रावर मागणीचे काय झाले हा विषय सध्या तरी गुलदस्त्यात असून बारामती तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी मात्र किमान वेतन फरक व भविष्य निर्वाह निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यासंदर्भात बारामतीचे गटविकास अधिकारी किशोर माने यांच्याशी संपर्क साधला असता फोन न उचलल्यामुळे संपर्क होऊ शकला नाही.

प्रशासनाकडून तारीख पे तारीख
पुणे जिल्हा परिषद व बारामती पंचायत समिती यांच्यातील पत्र व्यवहाराचा सावळा गोंधळ व कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून देण्यात येत असलेली तारीख पे तारीख व अधिकाऱ्यांची उदासीनता यामुळे बारामती तालुक्यातच सेवा हमी कायद्याचे उल्लंघन होत असून गोरगरीब ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे अनुदान सरकारी लालफीतीत अडकले आहे.

काय सांगते आकडेवारी
ग्रामपंचायत मागणीनुसार आवश्यक अनुदान : ५५ लाख २५ हजार ३०८
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अनुदान : ६ लाख १५ हजार ०९३
मंजूर प्राप्त अनुदान : ३ लाख ९८ हजार ३२८
उर्वरित प्राप्त न झालेली रक्कम : ५७ लाख ४२ हजार ०७३.
कर्मचाऱ्यांची संख्या : १८५

प्रशासनाने काढला डोंगर पोखरून उंदीर
प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभारात बारामती तालुक्यातील सुमारे १८५ ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ५५ लाख २५ हजार ३०८ ही रक्कम मिळणे गरजेचे असताना केवळ ३ लाख ९८ हजार ३२८ ही अनुदान रक्कम देऊन कर्मचाऱ्यांची बोळवण करत डोंगर पोखरून उंदीर काढल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे. ग्रामपंचायत चालविताना कर्मचारी हा प्रत्यक्षात महत्त्वाचा घटक आहे त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले मंजूर अनुदान संबंधित प्रशासनाने त्वरित वितरित करावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बारामती तालुक्यात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या हक्काच्या पैशांसाठी असे ताटकळत केवळ सरकारी विभागांच्या नियोजनाअभावी राहत आहे. गोरगरीब ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे मंजूर अनुदान तातडीने वितरित न करणाऱ्या मुजोर प्रशासन अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून वेतन फरक व भविष्य निर्वाह निधी तातडीने वितरित करण्यात यावा, अन्यथा काम बंद करून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
- ज्ञानोबा घोणे, सरचिटणीस, पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ