पती-पत्नी दोघेही एकाच बँकेत नोकरी करत असतील तर एकाला राजीनामा द्यावा लागेल असा निर्णय राज्य सहकारी बँकेनं घेतलाय. पती-पत्नीला एकत्र बँकेत नोकरी करण्यास मज्जाव करण्याचं धोरण लागू करण्यात आलंय. हितसंबंध आड येऊ नयेत, गोपनीयता कायम रहावी आणि गैरवर्तन टाळण्यासाठी असा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येतंय. याबाबतच्या धोरणावर राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक सभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.

बँकेत कार्यरत असणाऱ्या पती-पत्नीसाठीही काही कठोर निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यात पती-पत्नीपैकी ज्या कर्मचाऱ्याचं घरभाडे भत्ता जास्त असेल त्याला लाभ मिळणार आहे. दोघांनाही हा लाभ दिला जाणार नाही. पण जर वेगवेगळ्या शहरात आणि स्वतंत्र राहत असल्याचं प्रमाणपत्र सादर केल्यास दोघांना घरभाडं मिळेल. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पनवेल हे एकच शहर मानलं जाईल असंही त्यात नमूद केलंय.

बँकेच्या नव्या धोरणानुसार दोन कर्मचाऱ्यांचं लग्न झालं तर त्यांनी सहा महिन्यात एचआऱ विभागाला कळवणं बंधनकारक आहे. तसंच लग्नानंतर ६० दिवसात दोघांपैकी एकाला राजीनामा द्यावा लागेल. जर दोघांनी स्वेच्छेनं निर्णय घेतला नाही तर कोणाला सेवेत ठेवायचं आणि कोणाला नाही याचा अधिकार बँकेकडे असणार आहे.

बँकेच्या भरती प्रक्रियेत याबाबत स्पष्ट अट समाविष्ट करण्यात आलीय. जर एखाद्या उमेदवाराचा जोडीदार राज्य बँकेत कार्यरत असेल तर त्याला अर्ज करता येणार नाही. यापुढील भरती प्रक्रियेच्या जाहिरातींमध्ये पती व पत्नी असलेल्यांपैकी एकालाच बँकेत नोकरी करता येईल असा उल्लेख असेल.