राष्ट्राच्या मूलस्रोतांवर, नैसर्गिक संपत्तीवर डल्ला मारू पाहणाऱ्या गुन्हेगारीचे गांभीर्य ओळखण्याची, त्याविषयी मोठ्या प्रमाणावर जाणीवजागृती होण्याची गरज आहे. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या अहवालात त्या गुन्हेगारीचे पुरेसे चित्र उमटत नाही, ही दुःखद बाब आहे.

‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’चा २०२३ मधील भारतातील गुन्हेगारी नोंदवणारा अहवाल ३० सप्टेंबर २०२५ला प्रकाशित झाला. आपल्या देशात प्रत्येक पाचव्या सेकंदाला एक गुन्हा; प्रत्येक सातव्या मिनिटाला एक खून; आणि प्रत्येक अठराव्या मिनिटाला एक बलात्कार होत असल्याचे त्यातून सामोरे आले आहे.

२०२५ मध्ये काय परिस्थिती असेल ते कळायला अजून दोन वर्षे जावी लागतील-पण साधारण गाडी कुठल्या दिशेने जाते आहे ते कळणे अवघड नाही. इतक्या महान देशात गुन्हे नोंद अहवालाच्या पृष्ठांमध्ये पर्यावरणीय गुन्हेगारीचे स्थान अगदी शेवटी उल्लेख असलेले असणे साहजिकच आहे. पण त्यामुळे राष्ट्राच्या मूलस्रोतांवर, नैसर्गिक संपत्तीवर डल्ला मारू पाहणाऱ्या या गुन्हेगारीचे गांभीर्य कमी होत नाही. हे तपशील आपण मात्र जाणून घेणे इष्ट आहे. ते अशासाठी की सदर अहवालात पर्यावरणीय गुन्हेगारी काहीशी चलाखीने उमटली आहे-किंवा दडवली गेली आहे.

मोठमोठे गुन्हे नोंदच झालेले दिसत नाहीत-सरकारनेच त्याला दिलेले अभय हे एक प्रमुख कारण असू शकते-आणि ‘सिगारेट आणि अदर टोबॅको प्रोडक्ट्स अॅक्ट’ खाली मात्र नोंदववलेल्या गुन्ह्यांची नोंद सर्वाधिक ‘पर्यावरणीय’ गुन्हे असलेली -अशी! काही महत्त्वाचे तपशील असे आहेत. ‘पर्यावरणीय गुन्हे’ या सदरात २०२३मध्ये एकूण ६८ हजार ९९४ खटले दाखल केले गेले. २०२२मध्ये नोंदल्या गेलेल्या ५२ हजार ९२० गुन्हयांपेक्षा ३०.४ टक्के अधिक. पैकी सर्वाधिक म्हणजे ५९,७५९ प्रकरणे (समग्र प्रकरणांच्या ८५.९ टक्के ) आहेत ते सिगारेट आणि अदर टोबॅको प्रोडक्ट्स अॅक्ट या किरकोळ पर्यावरणीय गुन्ह्याखाली.

त्यानंतरच्या क्रमांकावर आहेत. ते ‘ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्या’खाली नोंदले गेलेले ६६४० खटले- (समग्र प्रकरणांच्या ९.६ टक्के ) –ही त्यातल्या त्यात समाधानकारक गोष्टच म्हणायची. ‘जंगल संरक्षण कायद्या’खाली तिसऱ्या क्रमांकावरील गुन्हे नोंदवले गेले आहेत-२०७६ इतके. त्याखालोखाल ‘वन्यजीव संरक्षण कायद्या’खाली ५२६, तर पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली ३८९ (फक्त!) आणि जलप्रदूषण नियंत्रण कायद्याखाली ६८ गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे दिसते. ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण कायदाः२०१०’,याखाली फक्त सोळा खटले-आणि ते सर्वही फक्त मेघालय या एकाच राज्यातून.

राज्यागणिक विचार करता तमिळनाडूतून सर्वाधिक-४१ हजार ३०४ खटल्यांची नोंद झाली आहे. त्यानंतर नंबर लागतात ते अनुक्रमे केरळ (८७८६),राजस्थान (७७९४),महाराष्ट्र (४८५४) आणि उत्तरप्रदेश (१८०४) यांचे. पर्यावरणीय गुन्ह्यांमधील ९८ टक्के खटल्यांत आरोपपत्र दाखल केले गेल्याचे आणि शिक्षा झाल्याचे दिसते. भारतीय दंड संहिता आणि स्थानिक आणि विशेष कायदे यांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच जास्त आहे, हे खरे असले तरी सिगरेटविषयक आणि ध्वनिप्रदूषण विषयक गुन्हे वगळता अन्य प्रकारच्या गुन्ह्यांमधील खटले चालून शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. हवा गुणवत्ता नियंत्रण कायद्याखाली दिल्ली (जिथे हवेचे सर्वाधिक प्रदूषण आहे) तिथून एकही खटला दाखल होऊ नये, हे विस्मयकारक वाटते. शेजारील हरयानामधून त्याच्या निदान तीन का होईना खटले दाखल आहेत. काड जाळणे ह्या प्रश्नाचा सर्वाधिक सामना पंजाब करतो; तिथेही संबंधित एकही खटला दाखल होऊ नये? वनविषयक खटल्यांमध्ये अपेक्षेनुसार उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. (१२८२ खटले) तर पाठोपाठ राजस्थान(२३२), हिमाचल प्रदेश(१४१) झारखंड (१३९) आणि कर्नाटक (९८) यांचा क्रम लागतो. वन्य जीव संरक्षण कायद्याखाली राजस्थानमध्ये सर्वाधिक, म्हणजे १८१ खटले भरले गेले. त्यानंतर उत्तर प्रदेश -११६, पश्चिम बंगाल-४१ आणि महाराष्ट्र-२७,तर बिहार २५ अशी क्रमवारी पहायला मिळते.

असा पहिला राष्ट्रीय अहवाल (२०१४ ची गुन्हेगारी दर्शवणारा) २०१५ मध्ये प्रकाशित झाला होता. त्यात पर्यावरणविषयक गुन्ह्यांची भारतभरातील संख्या होती ५८४६. तेव्हाही प्रस्तुत लेखकानेच ‘सकाळ’ मध्ये त्यावर लिहिले होते. २०२३ च्या अहवालात ही संख्या पोचली आहे ६८ हजार ९९४. त्यातील सिगरेटविषयक प्रकरणे वगळली तरी ही गुन्हेगारी किमान दुपटीने वाढली आहे आणि ही वाढही आहे ती ब्युरोच्या सांख्यिकी विश्लेषणातील अनेक त्रुटी, गुन्हे नोंदवलेच न जाणे, सरकारनेच विविध गुन्ह्यांना अभय देणे, अनेक गुन्हे कायदेशीर करून घेणे इत्यादी सर्व पळवाटांनंतर!

जगातल्या कोणत्याही देशाच्या प्रचलित पर्यावरण कायद्यांविरोधी वर्तन कोणत्याही उद्देशाने करणे, म्हणजे ‘पर्यावरणीय गुन्हा.’ मुख्यतः संसाधनांवरचा ताण आणि त्यामुळे त्यांच्या वाढीव किमती आणि चंगळवादी उपभोग ही याची मुख्य, मूळ कारणे. निव्वळ वन्य जीवविषयक अवैध व्यापार व तस्करी जगभरात २० अब्ज डॉलर इतकी वाढली आहे. आपल्यापुरते बोलायचे झाले तर अशा तस्करीचे, शिकारींचे सर्व गुन्हे नोंदले गेले का? हा महत्त्वाचा प्रश्न. पर्यावरणीय न्यायव्यवस्थेची काही महत्त्वपूर्ण अंगे म्हणजे पोलिस यंत्रणा, संबंधित संस्था/महामंडळे/अधिकारी वर्ग, पर्यावरणीय खटले लढवण्यास (पर्यावरणाच्या दृष्टीने!) सक्षम वकील, न्यायव्यवस्था आणि जागरूक नागरिक आणि माध्यमे! पण दुर्दैवाने न्यायव्यवस्था वगळता बाकी घटक यासाठी पुरेसे सक्षम आणि तयार आहेत काय? पर्यावरण-वकिलांची देशभरात/महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने उणीव जाणवते; पण त्यांना तयार करणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमध्येही या विषयाचा अभावच जाणवतो.

स्थानिक पातळीवर काही राज्यांत अशा गुन्हेगारीची पुरेशी कल्पना पोलिसांनाच अद्याप नसावी,अशी परिस्थिती स्पष्ट दिसते. असे गुन्हे थांबवण्यात आघाडीवर असलेले मनुष्यबळ-म्हणजे वन-क्षेत्रपाल,वनाधिकारी, वनमजूर ह्या सर्वांना उचित न्याय मिळतो, असे म्हणता येत नाही. केलेल्या कामाचे कौतुक तर सोडाच;काही स्वयंसेवी संस्था, कस्टम अधिकारी ह्यांचेही योगदान काही वेळा दिसते. संबंधित संस्था/महामंडळे/अधिकारी वर्ग यांचे सक्षमीकरण करण्याऐवजी कोणीही टिनपाट मंडळी आता पर्यावरण-विषयक ऑडिटर म्हणून नेमून या कायद्यांची अंमलबजावणी ,आणि त्यासाठी गरजेचे उद्योग-आस्थापनांचे मूल्यांकन सोयिस्कर केले जाण्यावर मागील महिन्यातच लिहिण्याची वेळ आली होती. जैव-वैविध्य कायद्यातील विविध तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास त्याला गुन्हा मानलाच जाऊ नये ही तरतूद नुकत्याच(२०२५) बाहेर आलेल्या मूळ कायद्यातील दुरुस्त्यांमध्ये केंद्रनेच केली आहे. काही विशिष्ट उद्योग समूहांबाबत ‘सबुरीने घ्या’, गुन्हे दाखल करून घेऊ नका, अशा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सूचना राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाला ‘वरून’ दिल्या जाण्याचे हे दिवस आहेत.

प्रस्तुत अहवालातील सिगरेटविषयक गुन्हे-गंभीर पर्यावरण गुन्हेगारीबरोबर टाकणे हा विनोदच म्हणावा लागेल. याचे कारण एकूण ६८ हजार ९९४ खटले- त्यातून सिगारेट आणि अदर टोबॅको प्रोडक्ट्स अॅक्ट या किरकोळ पर्यावरणीय गुन्ह्याखाली दाखल झालेले ५९ हजार ७५९ खटले (समग्र खटल्यांच्या ८५.९टक्के) जर वगळले, तर इतर अख्ख्या देशभरात, सर्वच प्रकारातील अन्य पर्यावरणगुन्हेगारी नोंदवली गेली आहे, ती फक्त ९२३५ गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत, यावर कोण विश्वास ठेवेल? अनेक गुन्हे नोंदच झाले नाहीत. सिगरेट व ध्वनीविषयक गुन्हे वगळले तर इतर बाबतीत शिक्षा होण्याचे/निकाल लागण्याचे प्रमाणही अत्यंत कमी आहे. मुळात तज्ज्ञ असे सांगतात, की ब्युरोचे दंडक (मेट्रिक्स) खरे तर भारतातील पर्यावरणविषयक गुन्हेगारीचे समग्र चित्र दाखवण्यासच पुरेसे सक्षम नाहीत. कायद्यांची अत्यंत ढिसाळ अंमलबजावणी, प्रदूषणाच्या गंभीर प्रकरणांत पुरावेच गोळा न केले जाणे,’ तोड-पाणी’ यामुळे अनेकदा नोंदच होत नाही-तर ते अहवालात कुठून येणार?

पुढील अहवालात कदाचित पर्यावरणीय गुन्हेगारी हे सदरच काढून टाकले गेले असेल. या गुन्हेगारीचे विपर्यस्त चित्र समोर आणून सरकार कोंबडे झाकते आहे. पण सत्याचा सूर्य उगवायचा थांबणार नाहीच.