नागपूर : इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ते फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशनमार्गे मानस चौकापर्यंत प्रस्तावित भुयारी मार्ग (टनेल) प्रकल्प संवेदनशील संरक्षण विभागाच्या परिसराला लागून आहे. परंतु, टनेलच्या बांधकामासाठी आवश्यक संरक्षण दलाच्या परवानगीसाठी महामेट्रोने अर्जच केला नसल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात उघड झाली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. योग्य अधिकाऱ्यांकडून अनिवार्य ना हरकत प्रमाणपत्र न घेतल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करणारा मध्यस्थी अर्ज माजी मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. जयदीप दास यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.

प्रस्तावित भुयारी मार्गाच्या उपयुक्ततेवर डॉ. जयदीप दास यांनीच उच्च न्यायालयाला पत्र पाठवत प्रश्न उपस्थित केले होते. या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. डॉ. दास यांच्या या अर्जानंतर संरक्षण दलाने गुरुवारी आपली भूमिका मांडली. या प्रस्तावित भुयारी मार्गाच्या लगत असलेल्या ऐतिहासिक सीताबर्डी किल्ल्यावर उत्तर महाराष्ट्र व गुजरात सब एरियाचे (उमंग) मुख्यालय आहे.

हा किल्ला लष्कराच्या (११८ इंफेंट्री बटालियन) ताब्यात आहे. हा परिसर संवेदनशील परिसरात मोडतो. महामेट्रो, स्थानिक प्रशासन आणि संरक्षण दलाने या प्रस्तावित कामाची संयुक्त पाहणी केली. यामध्ये संरक्षण दलाने काही नोंदी घेतल्या. सुरक्षेच्या दृष्टीने संरक्षण दलाच्या परिसरापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येत नाही.

मात्र, लष्कराच्या सीताबर्डी फोर्ट परिसरापासून हा टनेल ६.१ मीटरवर असेल. तर, दक्षिण अंसारी रोडवरील जागेपासून (माहेश्वरी भवन जवळील जागा) २.४ मीटर अंतरावर हा टनेल असेल. धक्कादायक बाब म्हणजे महामेट्रोने हा प्रस्तावित टनेलसाठी अद्याप संरक्षण दलाशी पत्र व्यवहार केलाच नसल्याची बाब संरक्षण दलाने आज केलेल्या युक्तिवादातून उघड झाली. पुढील सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. कुलदीप महल्ले यांनी, महामेट्रोतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांनी आणि संरक्षण दलातर्फे ॲड. मुग्धा चांदुरकर यांनी बाजू मांडली.

सुनावणी दरम्यान संरक्षण दलाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या टनेलच्या बांधकामासाठी कोणकोणत्या परवानगी आवश्यक आहे, याची यादी ७ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयीन मित्रांना दिले. त्यापैकी कोणत्या परवानग्या महामेट्रोने घेतल्या हे देखील रीतसर नमूद करावे, असेही न्यायालय म्हणाले.

ही धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर न्यायालयाने महामेट्रो आणि राज्य शासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. परंतु, देशाच्या सुरक्षेचे काय, असो प्रश्न (मौखिक) न्यायालयाने उपस्थित केला. प्रत्येक विकासकाम हे कायद्यात बसणारे हवे, असे नमूद करीत न्यायालयाने करोडो रुपये खर्च होणाऱ्या या प्रकल्पावरून चिंता देखील व्यक्त केली. आवश्यक परवानगी वरुन महामेट्रो आणि राज्य शासन एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. प्रकल्पामध्ये वापरण्यात येणारा पैसा जनतेचा असून काम होण्यापूर्वी ही बाब ध्यानात ठेवायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.