पिंपरी, ता. १६ : सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमइ) उद्योगांना उभारी देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आखलेल्या प्रोत्साहनपर योजनांचा लाभ उद्योजकांपर्यंत पोहचत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी उद्योजक अडचणीत आले आहेत. अनेकांवर उद्योग बंद करण्याची वेळ आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड हे औद्योगिकदृष्ट्या वेगाने वाढणारे शहर आहे. येथे एमएसएमइ उद्योगांचे जाळे तयार झाले आहे. औद्योगिक वातावरण, उपलब्ध सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेमुळे नवे उद्योग सुरू करण्यास अनुकूल परिस्थिती आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत तरुण उद्योजक व्यवसाय सुरू करण्याकडे वळत आहेत.
नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन , मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्योग, क्लस्टर विकास अशा विविध योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ पोहचत नसल्याने अनेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
परिणामी, काही उद्योग सुरवातीच्या टप्प्यातच थांबले आहेत, तर काही उद्योग कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. शासकीय योजनांच्या लाभाची प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्यास नवउद्योजकांना त्याचा लाभ घेता येईल. अन्यथा पिंपरी-चिंचवडमधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग या स्पर्धेच्या युगात कसे तरणार, असा प्रश्न उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे.
---
योजनांतील प्रमुख अडथळे
१) कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील विलंब
२ ) तांत्रिक कागदपत्रांची गुंतागुंत
३) प्रशासनाकडून योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव
-----
भरारी न घेण्याची कारणे
१) उत्पादित वस्तूंना बाजारपेठेत योग्य मागणी नाही
२) मोठ्या उद्योगांशी करावी लागणारी स्पर्धा
३) जाहिरात करण्यासाठी निधीचा अभाव
४) वितरण साखळीतील मर्यादा
५) ऑनलाइन विक्री प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी व विपणनाच्या माहितीचा अभाव
६) उत्पादने ग्राहकांपर्यंत पोहचत नाहीत
७) सरकारच्या खरेदी धोरणांनुसार एमएसएमई उत्पादनांना अपेक्षित प्राधान्य नाही
८) अनेक उद्योगांकडे तयार माल पडून असल्याने भांडवल अडकले
९) स्थिर बाजारपेठ मिळण्यासाठी ब्रँडिंग, डिजिटल मार्केटिंग व सरकारी प्रोत्साहनाचा अभाव
----------
केंद्राच्या योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ः सूक्ष्म उद्योजकांना १० लाखांपर्यंत कर्ज
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ः नवउद्योजकांना उद्योग स्थापनेसाठी अनुदान (२५ ते ३५ टक्के)
- क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर ---- ः बिनतारण कर्जासाठी हमी सुविधा
- झेड स्कीम --- ः उत्पादनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा आणि निर्यात प्रोत्साहन
- सीएलसीएस-टीयू योजना ः यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान उन्नतीसाठी अनुदान
--------
राज्य सरकारच्या योजना
- मुख्यमंत्री सूक्ष्म व लघुउद्योग कर्ज योजना ः राज्यातील नवउद्योजकांना कमी व्याजदरात कर्ज
- महाराष्ट्र उद्योग प्रोत्साहन योजना २०१९ ः नवीन उद्योगांना कर सवलत, भांडवली अनुदान आणि वीजदर सवलत
- राज्य एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना ः समान प्रकारच्या उद्योगांचे क्लस्टर तयार करून सामूहिक सुविधा उपलब्ध
- महाराष्ट्र निर्यात प्रोत्साहन योजना ः राज्यातील लघुउद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेशासाठी साहाय्य
- जिल्हा उद्योग सहाय योजना ः साहाय्य योजना जिल्हा स्तरावर उद्योग नोंदणी, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन सेवा
---------
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगाचे प्रकार
सूक्ष्म उद्योग
- गुंतवणूक : १ कोटी रुपयांपर्यंत
- वार्षिक उलाढाल : ५ कोटी रुपयांपर्यंत
उदा. ः घरगुती उत्पादने (अगरबत्ती, पापड, साबण निर्मिती)
- छोटे वर्कशॉप, गॅरेज, वेल्डिंग युनिट्स
- शिलाई, पॅकेजिंग, दुरुस्ती सेवा
लघु उद्योग
- गुंतवणूक : १० कोटी रुपयांपर्यंत
- वार्षिक उलाढाल : ५० कोटी रुपयांपर्यंत
उदा. ः प्लास्टिक वस्तू निर्मिती, वाहनांच्या सुट्या भागांचे उत्पादन, फर्निचर, छपाई, रसायने, लघु अभियांत्रिकी उद्योग
मध्यम उद्योग
- गुंतवणूक : ५० कोटी रुपयांपर्यंत
- वार्षिक उलाढाल : २५० कोटी रुपयांपर्यंत
उदा. ः वाहनांचे मोठे भाग (बॅटरी, इंजिन, गिअरबॉक्स), यंत्र निर्मिती, वस्त्रप्रक्रिया, प्रक्रिया केलेले तयार अन्नपदार्थ, औषधे-गोळ्या, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे
--------
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एमएसएमई योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी, उद्योगांकडून सरकारला मिळणारा महसूल बुडतो. यात देशाचे आर्थिक नुकसान होते.
- गोविंद पानसरे, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ पिंपरी चिंचवड
-----
उद्योग सुरु करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे नोंदणी केल्यानंतर पतपुरवठा घेण्यासाठी आम्ही मान्यता देतो. पण, चौकशीमध्ये त्रुटी आढळून आल्यास बॅंकांकडून पतपुरवठा केला जात नाही. काही उद्योगांना या अडचणी येतात तर अनेक उद्योगांचा विस्तार झालेला आहे.
- यशवंत गायकवाड, पुणे जिल्हा उद्योग अधिकारी
----
बॅंकांचे कर्ज घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे नोंदणी केल्यानंतर कागदपत्रांसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करावा लागतो. योग्य कागदपत्र नसल्यामुळे बॅंका कर्ज देत नाहीत. जिल्हा उद्योग केंद्राने बॅंकांसोबत करार करून उद्योगांना पतपुरवठा करावा.
- विनोद बिरादार, उद्योजक
-----
