उत्तर प्रदेश सरकारने धनत्रयोदशीच्या (Dhanteras) मुहूर्तावर इलेक्ट्रिक वाहने (EV) खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी केल्यास मिळणारी नोंदणी शुल्क आणि रोड टॅक्समधील सवलत आणखी दोन वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे.
याचा अर्थ, ई-वाहन खरेदीदारांना ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. ही सवलत १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संपली होती. यासोबतच, राज्यातच (उत्तर प्रदेशातच) बनलेल्या वाहनांना सवलत देण्याची जी पूर्वीची अट होती, ती आता काढून टाकण्यात आली आहे. मात्र, 'स्ट्राँग हायब्रीड' (Strong Hybrid) वाहनांना यापुढे सबसिडीच्या (Subsidy) कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
Diwali 2025 Lakshmi Puja Guide: लक्ष्मीपूजन करताना 'हे' नियम ठेवा लक्षात, लाभेल सुख-समृद्धी सवलत वाढल्याने बाजारात उत्साह परतलाराज्यात ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणलेली 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण आणि गतिशीलता नीती-२०२२' ची मुदत संपल्यामुळे ई-वाहनांच्या विक्रीवर परिणाम झाला होता. डिलर्सच्या म्हणण्यानुसार, सबसिडी आणि कर सवलत थांबल्यामुळे अनेक ग्राहकांनी आपली बुकिंग थांबवली होती.
पण, आता राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेनंतर औद्योगिक विकास विभागाचे सचिव विजय किरण आनंद यांनी या 'नीती-२०२२' मध्ये दुसऱ्या सुधारणेची अधिसूचना जारी केली आहे. डिलर्सनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यात विक्रीत सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवली गेली होती, पण आता ही दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे ग्राहक पुन्हा एकदा खरेदीसाठी उत्साहित होतील.
Premium|Diwali: दिवाळी! अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याची, निराशेतून आशेकडे वळण्याची सुधारित धोरणातील महत्त्वाचे बदलया सुधारित धोरणात खालील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:
१. 'निर्मिती'ची अट रद्द: पूर्वीच्या धोरणानुसार, फक्त उत्तर प्रदेशात बनवलेल्या आणि राज्यात खरेदी करून नोंदणी केलेल्या ई-वाहनांनाच तीन वर्षांसाठी १०० टक्के सूट मिळायची. आता या सुधारणेनंतर, वाहन कोणत्याही राज्यात बनलेले असो, पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत उत्तर प्रदेशात खरेदी केलेल्या आणि नोंदणीकृत कोणत्याही ई-वाहनावर १०० टक्के सूट मिळेल. 'विनिर्मित' (बनवलेले) हा शब्द आता काढून टाकण्यात आला आहे.
२. ५ वर्षांची सवलत: पहिल्या सवलत धोरणाची अधिसूचना (१४ ऑक्टोबर २०२२ पासून) तीन वर्षांसाठी होती, जी आता पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या वाढलेल्या संपूर्ण कालावधीत वाहन नोंदणीवर १०० टक्के रोड टॅक्सची सूट कायम राहील.
३. 'फ्लीट ऑपरेटर'ला सूट कायम: एग्रीगेटर (Aggregators) आणि फ्लीट ऑपरेटर (Fleet Operators) यांना दोन, तीन, चारचाकी वाहनांसोबतच जास्तीत जास्त दहा ई-बस किंवा ई-गुड्स कॅरियर खरेदी करण्याची सबसिडी घेण्याची परवानगी पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केवळ व्यक्तिगत खरेदीदारांनाच नव्हे, तर सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक क्षेत्रातही इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यास मोठी मदत होईल.
