पुणे : फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपोमधील तब्बल २८ लाख टन कचऱ्याचे जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रत्येकी ५.६० लाख टनाच्या पाच निविदा काढल्या जाणार आहेत. मात्र, यात एकाच ठेकेदाराची मक्तेदारी झाल्यास किंवा रिंग झाल्यास प्रतिटन ९०० रुपये पेक्षा जास्त आल्यास महापालिकेला अडीचशे कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. पण अधिकाऱ्यांनी कडक भूमिका ठेवल्यास व जास्तीत जास्त ठेकेदार पात्र झाल्यास किमान १०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. दरम्यान, ही निविदा पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदारांनी आत्तापासूनच फिल्डींग लावण्यास सुरुवात केली आहे.

पुणे महापालिकेने फुरसुंगी-उरुळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये वर्षानुवर्षे कचरा उघड्यावर टाकलेला आहे. या कचऱ्यामुळे या परिसरातील हवा, पाणी प्रदूषण झाले आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने या ठिकाणी पडलेल्या कचऱ्याचे कॅपिंग केले. पण त्यामुळे प्रदूषण रोखता आले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये या ठिकाणी पडलेल्या सुमारे ५९ लाख मेट्रीक टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग करून डेपोची जागा ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आत्तापर्यंत २०१६, २०२१, २०२३ या वर्षात प्रत्येकी एक या प्रमाणे तीन निविदा काढून ३१ मेट्रीक टन कचऱ्याचे बायोमायनिंग केले आहे.

कचरा डेपोमध्ये २०१८, २०२१ च्या निविदांसाठी सुमारे १४७ कोटी १३ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यानंतर आता २०२४ मध्ये काढलेल्या ठेकेदाराला तब्बल ९७ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. अशा पद्धतीने ३१ लाख मेट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुमारे २४४ कोटी १३ लाख रुपये मोजले आहेत. कचरा डेपोमध्ये अजून २८ लाख मेट्रिक टन पडून आहे. त्याची निविदा मिळविण्यासाठी ठेकेदारांकडून मोठ्याप्रमाणात राजकीय दबाव आणून वाढीव दर भरून काम घेण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.

२८ लाख टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करताना त्यासाठी प्रत्येकी ५.६० लाख टनाच्या पाच निविदा काढल्या जाणार आहेत. एका ठेकेदाराला एकाच निविदेचे काम दिले जाणार आहे. मात्र, यामध्ये काही ठेकेदारांना मोठा वाटा मिळावा यासाठी एकाला किमान दोन निविदा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच पाचही निविदेत रिंग करून ठेकेदार स्वतःचा फायदा करून घेण्याचा खटाटोप करत आहेत. या निविदा काढताना केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (महुआ) नियमावलीनुसार निविदा काढल्या जात जाणार आहेत. मात्र, पाच निविदांमध्ये एखाद्या ठेकेदाराने अतिशय कमी रकमेत काम करण्याची तयारी दाखवली, तेथे अन्य ठेकेदार काम करण्यास तयार नसल्यास अशा वेळी एका ठेकेदाराला दोन निविदांचे काम दिले जाऊ शकणार आहे, अतिरिक्त आयुक्तांनी ही अट टाकली आहे. त्यामुळे आता या कामाचा दर कमी होणार याकडे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारतर्फे १५व्या वित्त आयोगातून बायोमायनिंगच्या कामासाठी १५५ कोटी रुपये महापालिकेला मिळावेत असा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने पाठवला होता. त्यानुसार ‘मुहआ’च्या नियमानुसार बायोमायनिंगसाठी एका टनाला ५५० रुपये इतका दर निश्चित केला आहे. त्यानुसार पुणे महापालिकेला १५४ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत महापालिकेला बायोमायनिंगचे काम पूर्ण करण्याची मुदत दिली आहे. फुरसुंगी कचरा डेपो येथे २८ लाख टन कचरा शिल्लक असल्याने प्रत्येकी ५.६० लाख टनाच्या पाच निविदा काढल्या जाणार आहेत. एका ठेकेदाराला एकच काम मिळावे यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत.’’

- पृथ्वीरजा बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका

आतापर्यंतच्या तीन निविदांमध्ये झालेला खर्च

२०१८

• बायोमायनिंग केलेला कचरा - ११ लाख मेट्रिक टन

• टिपिंग शुल्क - ६४७ रुपये प्रति टन

• एकूण खर्च - ७१ कोटी १७ लाख

२०२२

• बायोमायनिंग केलेला कचरा - ९ लाख मेट्रिक टन

• टिपिंग शुल्क - ८४४ रुपये प्रति टन

• एकूण खर्च - ७५ कोटी ९६ लाख

२०२४

• बायोमायनिंग केलेला कचरा - १० लाख मेट्रिक टन

• टिपिंग शुल्क - ९७९ रुपये प्रति टन

• एकूण खर्च - ९७ कोटी प्रति टन

देशातील अन्य महापालिकांमधील बायोमायिंगचा प्रति टन दर (रुपयांमध्ये)

• भोपाळ - ५५०

• मुंबई - १३७३

• मीरा भाईंदर -४४२

• कोइंबतूर - ६९३

• संभाजीनगर -६७१

• ग्रेटर नोयडा - ७२७

• कल्याण डोंबिवली - ८८६

• नागपूर - ७८०

• पिंपरी-चिंचवड -७००

• वसई विरार - ८३५

• कोची - १६९०

• लखनौ - ७१०

• चेन्नई - ९६३

• चंदीगड - ६००