पुण्यातील शिवाजीनगरमधील मॉडेल कॉलनी परिसरातील सार्वजनिक ट्रस्टच्या अंतर्गत असलेली जैन बोर्डिंग (एचएनडी बोर्डिंग) ची जागा काही विश्वस्तांनी बेकायदेशीरपणे परस्पर विकल्याचा आरोप जैन समाजाकडून केला जात आहे.
मात्र, आता या प्रकरणात, धर्मादाय आयुक्तांनी 'स्टेटस्को' म्हणजेच परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे आता ही जागा विकता येणार नाही.
20 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत धर्मदाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांच्याकडे एचएनडी जैन बोर्डिंग संदर्भातील अती तातडीची सुनावणी पार पडली.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ॲड. योगेश पांडे यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. या जमीन विक्रीविरोधातील लढ्याचा हा पहिला टप्पा होता.
जवळपास तीन एकरच्या या परिसरात मुलांसाठी वसतीगृह तसेच एक जैन मंदिर देखील आहे.
विश्वस्तांनी या जागेच्या विक्रीला मंजुरी देताना सर्व नियम, कायद्यांची पायमल्ली केली आणि ही जागा एका बिल्डरला विकली असल्याचा आरोप जैन समाजाच्या वतीनं करण्यात आलाय.
या प्रकरणामुळे खासदार मुरलीधर मोहोळ हे सुद्धा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. त्यामुळे जैन समाजासोबतच विरोधकदेखील आक्रमक झाले आहेत.
पुण्यात 17 ऑक्टोबर रोजी हजारो जैन बांधव आणि गुरु महाराजांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून आपला संताप व्यक्त केला.
दरम्यान, आत्तापर्यंत या प्रकरणात काय काय घडलं, सुनावणीच्या आदेशात काय म्हटलंल, खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर नेमके काय आरोप केले जात आहेत, ते पाहूयात.
नेमके प्रकरण काय?पुण्यातील मॉडेल कॉलनी परिसरातील एचएनडी जैन बोर्डिंगची जागा 1958 साली हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी सार्वजनिक ट्रस्टद्वारे मुलांसाठी वसतिगृह आणि धर्मशाळेकरीता त्यांनी ही जागा दान दिली होती.
शिक्षणासाठी पुण्यात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी याचा चांगला फायदा होत आला आहे.
गेल्या पन्नास वर्षात या वसतीगृहाचा दहा हजारपेक्षा जास्त मुलांनी लाभ घेतला आहे, अशी माहिती अॅड. योगेश पांडे यांनी दिली.
मात्र, आता या जमिनीच्या विक्रीवरून वाद निर्माण झाला आहे. पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एचएनडी जैन बोर्डिंगची संपूर्ण तीन एकर जागा गहाण ठेवण्यात आलेली असून या जागेत असलेले 1008 श्री भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर देखील आता गहाण आहे.
शिवाय, 70 कोटी रुपयांच्या कर्जापोटी संपूर्ण जागेवर आता बँकेचा बोजा चढविण्यात आला असल्याचीही माहिती त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली आहे.
तर, सार्वजनिक मालमत्ता असलेली ही जागा काही विश्वस्तांनी गोखले कन्स्ट्रक्शन नावाच्या कंपनीला विकली असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टीयांनी केला आहे.
या कंपनीत खासदार मुरलीधर मोहोळ यांची भागीदारी असल्याचाही आरोप त्यांनी यावेळी केला आहे.
दरम्यान, याबाबतची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्यानं त्यासंदर्भात प्रतिक्रिया देता येणार नसल्याचं, गोखले कन्स्ट्रक्शनच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
सुनावणीत काय म्हटलंय?20 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत, संबंधित मालमत्ता वर्तमान स्थितीत जशी आहे तशीच कायम ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
शिवाय, पुढील आदेश येईपर्यंत या मालमत्तेसंदर्भात कोणतेही व्यवहार, विक्री, बांधकाम अथवा हस्तांतरण करण्यात येऊ नयेत. तसेच, सदर जागेत असलेल्या मंदिरासंदर्भात सविस्तर चौकशी करावी.
त्यामध्ये त्या जागेत नक्की मंदिर आहे का? मंदिराची जागा किती क्षेत्रफळात आहे? मंदिरत कोणती देवता आहे? मंदिराची देखरेख आणि पूजा व्यवस्थापन कोण करत आहे? पुनर्विकास झाल्यास त्या मंदिराला कोणत्या प्रकारची हानी होईल का? याबाबत चौकशी करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
27 ऑक्टोबरपर्यंत या मुद्द्यांवर स्पष्ट अहवाल सादर करण्याची सूचना धर्मादाय आयुक्तांनी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 28 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
मुरलीधर मोहोळ यांचे स्पष्टीकरणया प्रकरणासंदर्भात, इतका मोठा आरोप करण्याताना एकदा जर राजू शेट्टी माझ्याशी बोलले असते, तर मी त्यांना सत्य परिस्थिती समजावून सांगितली असती आणि मग कदाचित ते असं बोलले नसते, असं मत व्यक्त करत मुरलीधर मोहोळ यांनी या प्रकरणात त्यांच्यावर होत असलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.
माध्यमांशी बोलताना त्यांच्यावर होत असलेले आरोप हे निराधार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीसोबतच्या भागीदारीबाबत ते म्हणाले की, "25 नोव्हेंबर 2024 ला त्यांच्यासोबतच्या भागीदारीतून मी बाहेरला पडलो आहे. गोखले कंपनी आणि ट्रस्टमधला हा जो व्यवहार आहे तो 8 ऑक्टोबर 2025 ला झाला आहे."
त्यामुळे एचएनडी जैन बोर्डिंगच्या जमीन विक्रीशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे.
मात्र, राजू शेट्टी यांनी म्हटलंय की, आपण मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, आपल्याला असं उत्तर देण्यात आलं की, "माझा या ट्रस्टशी काही संबंध नाही, त्यामुळे मला भेटण्यात काही अर्थ नाही."
तर, "'मी अमुक तारखेला त्या संस्थेतून बाहेर पडलो, त्यामुळे माझा काही संबंध नाही' अशा गोष्टी फारशा पटणाऱ्या नाहीत", असं परखड मत सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी व्यक्त केलंय.
ते म्हणाले, "असे व्यवहार एका-दोन दिवसांत होत नाहीत, त्याची अनेक महिने आधीच तयारी सुरू असते. त्यामुळे या सगळ्या व्यवहारांमध्ये मुरलीधर मोहोळ यांचा हितसंबंध आहे हे आता कुणालाच नाकारणं शक्य नाही.
गोखले लँडमार्कचे डेजिग्नेटेड पार्टनर या नात्याने मोहोळ आणि विशाल गोखले हे जैन ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांना या व्यवहाराआधीच अनेकदा भेटल्याचं त्यांच्या सोशल मीडियावरून दिसून येतं."
"मग मोहोळ हे कधी बाहेर पडले आणि कधी होते, याला काही अर्थ उरतो का? आणि त्यांनी फक्त गोखले यांच्या कंपन्यांशीच संबंध का तोडले?याचाच अर्थ हा व्यवहार होणार आहे हे त्यांना आधीच माहीत होतं", असा आरोप त्यांनी केला आहे.
'धर्मदाय आयुक्तांना स्थगिती देण्याचा अधिकार काय?'या प्रकरणात, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी धर्मदाय आयुक्तांच्या स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
एक्सवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "पुण्यातील धर्मादाय सहआयुक्तांना या प्रकारची चौकशी करण्याचे आदेश म्हणजे राज्याचे मुख्य धर्मदाय आयुक्त यांनी केवळ स्वतःची फसवणूक झाली आहे, असा दिखावा करण्यासाठी केलेला उद्योग आहे. राज्याच्या मुख्य धर्मदाय आयुक्तांनी या जमीन घोटाळ्यासाठी कुठली शहानिशा न करता नियमबाह्य कामकाज केले आहे."
त्यामुळे, "धर्मदाय आयुक्तांना स्थगिती देण्याचा अधिकार काय?", असा थेट प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत राज्यातील दोन बँकांना नियमबाह्य पद्धतीने दोन दिवसात 70 कोटी रुपयांचे कर्ज द्यायला सांगितले. अवघ्या दोन दिवसांमध्ये कर्ज प्रकरण, तारण व जागेची खरेदी ही सगळी प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने वापरून प्रशासकीय यंत्रणेचा गैरवापर केला."
"या जागेबाबतची कागदपत्रे सादर करत असताना नकाशावरील जैन मंदिराचा उल्लेख 'ओल्ड स्ट्रक्चर' असा करत धर्मदाय आयुक्त व बँक यांची फसवणूक केल्याबद्दल या मालमत्तेचे व्हॅल्युएशन करणारी संस्था मेरिट कन्सल्टन्सी व बिल्डर गोखले कन्स्ट्रक्शन आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाला पाहिजे."
'हा सर्व ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार'सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्टचे चेअरमन चकोर एल दोशी यांनी 17 ऑक्टोबरला प्रेस नोटद्वारे त्यांची बाजू मांडली आहे.
जमीन विक्रीसंदर्भात ट्रस्टच्या विश्वस्तांवर होत असलेले सर्व आरोप हे चुकीचे व गैरहेतूने केले असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
त्यांनी म्हटलंय, "संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून तसेच धर्मादाय आयुक्त यांची रितसर पूर्वपरवानगी घेवून 'मे गोखले लॅण्डमार्क्स एलएलपी' यांना ती जमीन विकलेली आहे. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर काही व्यक्तींमार्फत या सर्व प्रकरणास वेगळे वळण लावण्यात आले.
आम्हाला नोटिसा पाठवून आमच्यावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आमच्याबाबत खोट्या बातम्या पसरवून आमच्या विरोधात जैन समाजातील लोकांच्या भावना भडकवण्यात आल्या."
मंदिर आणि मुलांसाठी असलेले वसतीगृह पाडणार असल्याबाबतचे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत.
त्यांनी म्हटलंय, "प्रार्थनास्थळ पाडण्याचा तसेच हॉस्टेलची सुविधा बंद करण्याचा आमचा कोणताही उद्देष नाही. जे जिथे आहे ते त्याच ठिकाणी, आहे त्या स्थितीत ठेवले जाईल व त्यात कोणत्याही प्रकारचा बदल अथवा हस्तक्षेप होणार नाही, अशी रितसर आणि स्पष्ट तरतुद खरेदीखतामध्ये कलम 3 अंतर्गत केली आहे."
"आधी असलेल्या हॉस्टेलच्या एकूण बांधकाम क्षेत्रापेक्षा सुमारे 2.8 पट जास्त क्षेत्र असलेले हॉस्टेल 'मे. गोखले लॅण्डमार्क्स एलएलपी' ही कंपनी त्यांच्या खर्चानं बांधून देणार आहे."
त्यामुळे, हा सर्व ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार असून, अॅड. योगेश पांडे व राजू शेट्टी यांचा कोणताही संबंध नसताना ते आमची जनसामांन्यात जाणीवपूर्वक बदनामी करत आहेत.
त्याबाबत आम्ही योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचंही त्यांनी या निवेदनातून स्पष्ट केलं आहे.
'फाईल्स एक-दोन दिवसांत क्लिअर केल्या'या प्रकरणात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी जैन बांधवांना पाठिंबा दिला आहे.
"पुण्यातील जैन हॉस्टेलच्या जागेचे व्हॅल्युएशन 230 कोटी दाखवले असले, तरी ती जागा विकसित केल्यानंतर तिची किंमत 3000 कोटींच्या पुढे जाणार आहे."
"सर्वसामान्य नागरिकांना छोट्याशा कामांसाठी वर्षानुवर्षे फेऱ्या माराव्या लागतात, पण या जागेतील फाईल्स मात्र एक दोन दिवसात क्लिअर करण्यात आल्या. एवढं सगळं अत्यंत मोठ्या 'वरदहस्ता'शिवाय शक्य आहे का?", असं मत रोहित पवारांनी एक्स'च्या माध्यमातून व्यक्त केलं आहे.
तर, "सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या घटनेत कुठंही जागा विक्रीबाबत तरतूद केलेली नाही, तरीसुद्धा या जागेच्या विक्रीस परवानगी देण्यात आली.
ट्रस्टकडे हॉस्टेल दुरुस्तीकरिता निधी नसल्याचं कारण देण्यात आलं, पण मागील दोन वर्षांत ट्रस्टचे तब्बल चौदा कोटी रुपये अन्य कंपनीकडं वळवण्यात आले, ही बाब अधिकच संशयास्पद आहे."
"सदर वसतिगृहविक्रीच्या प्रक्रियेदरम्यान विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून त्यांच्या शिक्षणाचं नुकसान करण्यात आलं, हे अत्यंत वेदनादायी आहे", असं मत सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.