छत्रपती संभाजीनगर : राज्य सरकारने प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत बदल केला. या नव्या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शासनाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, चौथी आणि सातवी या परीक्षा अनुक्रमे प्राथमिक स्तर आणि उच्च प्राथमिक स्तर म्हणून ओळखल्या जाणार आहेत.

या परीक्षा एप्रिल किंवा मे महिन्यातील कोणत्याही एका रविवारी घेण्यात येतील, तर पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षा फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात घेण्याचे निश्चित केले. मात्र, सुटीच्या काळात अचानक जाहीर झालेल्या या बदलामुळे शाळांच्या अध्यापन आणि वार्षिक नियोजनात गोंधळ निर्माण झाला.

शिक्षक संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबतचे धोरणात्मक निर्णय जून-जुलैमध्ये घ्यावेत; कारण त्या वेळी शाळांचे नियोजन ठरते. आता, अभ्यासक्रम अर्धवट असताना परीक्षा जवळ येणार आहे, मग विद्यार्थ्यांना संपूर्ण तयारी कशी करता येईल’, असा प्रश्न शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.

पालकांनाही या निर्णयामुळे संभ्रम वाटत आहे. काही पालकांचे म्हणणे आहे, की ‘आमच्या मुलांनी आठवीच्या शिष्यवृत्तीची तयारी सुरू केली होती, पण आता सातवीतच परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने त्यांच्या अभ्यासाचे नियोजन कोलमडले आहे.’ विद्यार्थ्यांमध्येही ‘आम्हाला कोणत्या विषयावर जास्त भर द्यायचा?’ याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले की, बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या कायद्यानुसार शिष्यवृत्ती परीक्षेचे वर्ग पुन्हा निश्चित करण्यात आले आहेत. शासनाचे म्हणणे आहे, ही सुधारणा दीर्घकालीन शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.

स्कॉलरशिप परीक्षेमध्ये आवश्यक असणारा पेपर बुद्धिमत्ता चाचणी हा स्वतंत्र विषय आहे. बऱ्याच शाळेमध्ये बुद्धिमत्ता चाचणी अभ्यासक्रम शिकवला जात नाही. शालेय पाठ्यक्रम किंवा अभ्यासक्रम आणि शिष्यवृत्ती परीक्षा या दोन्ही अभ्यासक्रमात ५० टक्के तफावत आहे; तसेच पहिले सत्र संपल्यानंतर आणि सुटीच्या काळात निर्णय घेतल्याने शाळांना चौथी आणि सातवीच्या तासिका नियोजनात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या निर्णयांचा पुनर्विचार व्हायला हवा.

— प्रशांत साठे, अध्यक्ष, आरटीई पालक संघ