नवी दिल्ली: ग्राहक व्यवहार विभागाने कायदेशीर मेट्रोलॉजी (शासन मंजूर चाचणी केंद्र) नियम, 2013 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. या दुरुस्त्या भारतातील वजन आणि मोजमापांच्या पडताळणी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी, पारदर्शकता, अचूकता आणि व्यापारात निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी एक प्रमुख मैलाचा दगड आहे, असे अधिकृत निवेदनात गुरुवारी म्हटले आहे.

अधिकृत विधानानुसार, सुधारित नियमांचे उद्दिष्ट ग्राहक संरक्षण मजबूत करणे, व्यवसाय करणे सुलभ करणे आणि भारताच्या सत्यापन प्रणालीला आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींसह संरेखित करणे आहे.

सुधारित नियमांनी वजन आणि मापन यंत्रांच्या 18 श्रेणींचा समावेश करण्यासाठी सरकारी मान्यताप्राप्त चाचणी केंद्रांची (GATCs) व्याप्ती लक्षणीयरीत्या विस्तृत केली आहे, ज्यात वॉटर मीटर, एनर्जी मीटर, गॅस मीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, मॉइश्चर मीटर, फ्लो मीटर, स्फिग्मोमॅनोमीटर्स आणि नॉन-वेईंग यंत्रे यांचा समावेश आहे.