ठाणे - महापालिकेने कोपरी येथे राबविलेला बीएसयूपी प्रकल्प व शहर पुनर्विकास प्रकल्पाच्या इमारतीतील सुमारे ८११ कुटुंबांच्या सदनिकांचा अखेर पाच वर्षांनंतर करारनामा (रजिस्ट्रेशन) होणार आहे.
राज्य सरकारने १०० रुपयाप्रमाणे मुद्रांक शुल्क आकारण्यास मंजुरी दिल्यामुळे करारनाम्याच्या प्रतिक्षेतील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रश्नावर भाजपाचे माजी ज्येष्ठ नगरसेवक भरत चव्हाण व भाजयुमोचे प्रदेश सचिव ओमकार चव्हाण यांच्याकडून राज्य सरकार व महापालिकेकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता.
केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम व बीएसयूपी योजनेंतर्गत कोपरी येथे सहा इमारती उभारण्यात आल्या असून, त्यात ८११ कुटुंबे राहत आहेत. या रहिवाशांना २०२० मध्ये घरांचा ताबा देण्यात आला होता. तसेच लाभार्थी सदनिकाधारकाची दस्तनोंदणी किंवा वैयक्तिक करारनामा करण्यासाठी महापालिकेने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे विनंती केली होती.
त्यावेळी करार नोंदणीसाठी नोंदणी फी व मालमत्तेच्या मूल्यावरील अधिभार (एलबीटी सेस व मेट्रो सेस) भरावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या घरांचा करारनामा करण्यासाठी किमान एक ते दीड लाख रुपये खर्च येणार होता. या सदनिकांमध्ये घरेलू कामगार, मजूर आणि रिक्षा चालविणारे नागरिक राहत आहेत. त्यांना हा भुर्दंड परवडणारा नव्हता.
या प्रश्नावर भाजपाचे माजी ज्येष्ठ नगरसेवक भरत चव्हाण व भाजयुमोचे प्रदेश सचिव ओमकार चव्हाण यांनी महापालिका व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. या प्रश्नाबाबत भाजपाचे आमदार संजय केळकर व आमदार निरंजन डावखरे यांच्याकडेही दाद मागण्यात आली होती. अखेर पाच वर्षांच्या संघर्षानंतर रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने आदेशानुसार वाढलेले मुद्रांक शुल्क १०० रुपयांपर्यंत कमी केले आहेत. तसेच जिल्हा दुय्यम निबंधकांकडे करारनामा व नोंदणी करण्यासाठी समाज विकास अधिकारी दशरथ वाघमारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. संदीप लेले यांच्यासह 'बीएसयूपी'अधिकाऱ्यांचे माजी ज्येष्ठ नगरसेवक भरत चव्हाण व भाजयुमोचे प्रदेश सचिव ओमकार चव्हाण यांनी आभार मानले आहेत.
