मुंबई : पुणे भोसरीतील जमीन खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते एकनाथ खडसेंसह पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. त्यामुळे येत्या शुक्रवारी (ता. १६) आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 

खडसेआणि कुटुंबीयांनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची केलेली मागणी विशेष सत्र न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये फेटाळली होती. या पार्श्वभूमीवर खडसे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयातधाव घेतली होती व आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने खडसेंसह पत्नी आणि जावयाला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासह (एसीबी) सक्तवसुली संचालनालयाकडूनही (ईडी) चौकशी सुरू आहे. 

तत्पूर्वी, खडसेयांना आरोपनिश्चितीबाबत अंतरिम संरक्षण देण्याची किंवा शुक्रवारी आरोपनिश्चितीसाठी आग्रह धरणार नाही, असे विधान करण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला देण्याची मागणी खडसेंकडून करण्यात आली. तसेच खडसे यांच्यावर आरोप निश्चित झाले, तर दोषमुक्तीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका निरर्थक ठरतील आणि त्यात आणखी सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासेल, असेही खडसे यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

१६ जानेवारीला आरोपनिश्चितीसाठी आग्रह धरणार नसल्याची हमी देण्यास सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी नकार दिला. त्यावर न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला विलंबाने आव्हान देण्याच्या खडसेंच्या कृतीवर बोट ठेवले. हे अनाकलनीय असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. विशेष न्यायालयाने आदेश डिसेंबर २०२५ मध्ये दिले होते तर खडसेंनी ३ जानेवारीला उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.