येरमाळा - महाराष्ट्र राज्यात गुटखा व सुगंधित तंबाखूवर कायदेशीर बंदी असली, तरी केंद्र शासनाने तंबाखू जन्य पदार्थांवरील कंपेन्सेशन सेस रद्द करून ४० टक्के जीएसटी आणि तब्बल ९० टक्के एक्साईज ड्युटी लागू केल्याने सिगारेट, खाण्याची तंबाखू यांचे नवीन दर एक फेब्रुवारीपासून अमलात येणार आहेत.

या निर्णयाचा थेट फटका तंबाखू-शौकिनांच्या खिशाला बसणार असून, 'महागाईची कात्री' चांगलीच आवळली जाणार आहे. बाजारात दरवाढ लागू होण्याआधीच कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली असून, दरवाढी पूर्वीच कृत्रिम टंचाई मुळे सिगारेट, गुटखा, तंबाखू चढ्या भावात विक्री होतं असल्याने सिगारेट, गुटखा, तंबाखू शौकीन संतप्त झाले आहेत.

तंबाखू जन्य वस्तूंची भाववाढ प्रत्यक्षात एक फेब्रुवारीनंतर होणार असली, तरी सध्या सिगारेट, गुटखा व तंबाखूच्या स्टॉकीष्टांनी कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या सिगारेट व तंबाखूजन्य वस्तू अव्वाच्या सव्वा दरात विकल्या जात असून, ग्राहकांची मोठी गैरसोय होत आहे. अनेक ठिकाणी ठराविक ब्रँड “संपले” असल्याचे सांगून जादा दर आकारले जात आहेत. परिणामी, रोजच्या सवयीसाठी खरेदी करणाऱ्या शौकिनांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.

बंदी असताना कर कसा? संभ्रम वाढतोय

दुसरीकडे, महाराष्ट्रात गुटखा बंदी असताना GST आणि एक्साईज ड्युटी राज्य शासन कशी घेणार? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कायदेशीरदृष्ट्या गुटखा विक्रीस बंदी असताना, प्रत्यक्षात मात्र राज्यात मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार सुरू असल्याचे उघड वास्तव आहे. या काळाबाजारातून गुटखा विक्री होत असताना शासनाला थेट महसूल मिळत नसल्याचा आरोपही केला जात आहे.

'बंदी उठवा,काळाबाजार थांबवा' शौकिनांची मागणी

गुटखा-शौकिनांमधून आता उघडपणे अशी मागणी होत आहे की, जर कर वाढ घ्यायचीच असेल, तर राज्य शासनाने गुटखा बंदी उठवून नियंत्रित विक्री करावी. यामुळे एकीकडे शासनाला महसूल मिळेल आणि दुसरीकडे सध्या सुरू असलेला काळाबाजार व अव्वाच्या सव्वा दराने होणारी लूट थांबेल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. सध्या बंदी असूनही गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याने, 'बंदी कागदावर आणि बाजारात मोकळीक' अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.

आरोग्य विरुद्ध हफ्तेखोरी दुहेरी भूमिका?

राज्य शासन आरोग्याच्या कारणास्तव गुटखा बंदी कायम ठेवत असले, तरी केंद्र शासनाच्या करधोरणामुळे तंबाखू-जन्य पदार्थ महाग करून वापर कमी करण्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, महाराष्ट्रात बंदी असूनही काळाबाजार फोफावत असल्याने, आरोग्य, महसूल आणि अंमलबजावणी या तिन्ही पातळ्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

एक फेब्रुवारीनंतर काय?

एक फेब्रुवारीनंतर सिगारेट व तंबाखूचे दर अधिकृतपणे वाढल्यानंतर बाजारातील परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. काळाबाजारावर कठोर कारवाई होणार की धोरणात बदल होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत मात्र, सिगारेट-गुटखा-तंबाखू शौकिनांच्या खिशाला बसणारी कात्री अधिक तीव्र होणार, हे मात्र निश्चित आहे.