Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प अगदी थोड्या वेळात सादर होईल. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या संसदेत सकाळी 11 वाजता बजेट सादर करतील. मध्यमवर्गाला या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. करदात्यांना अधिक दिलासा हवा आहे. महागाईच्या काळात सामान्य नागरिकांना करांचं ओझं आणि जीएसटीचा अतिरिक्त वरवंटा नको आहे. अनेक वस्तू स्वस्त व्हाव्यात अशी सर्वसामान्य नागरिकांची इच्छा आहे. घराच्या किंमती आवाक्या बाहेर गेल्या आहेत. तर मध्यंतरी जीएसटी महोत्सवाचा प्रत्यक्षात फारमोठा फायदा झाले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी स्वस्ताईचा पाढा वाचावा अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.

यावर असेल फोकस?

केंद्र सरकार या बजेटमध्ये मेक इन इंडिया साठी अधिक जोर लावणार असल्याचे समोर येत आहे. मेक इन इंडिया वस्तूसाठी सरकार खास सवलती देण्याची शक्यता आहे. तर सरकार कराचं ओझं कमी करून क्रयशक्ती वाढवण्यावर भर देण्याची शक्यता आहे. देशाच्या विकासासाठी घरगुती उत्पादनाला चालना देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकाभिमूख बाजारात या उत्पादकांना अधिक फायदा होईल.

त्यामुळे बाजारात भारतात तयार झालेले स्मार्टफोन आणि टॅबलेट, पीसी स्वस्त होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कॅमेरा मॉड्यूल आणि डिस्प्ले युनिट सारख्या वस्तू, कंपोनेंट्सवरील सीमा शुल्क कमी झाल्यास इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त होण्याची दाट शक्यता आहे. तर देशातंर्गत उत्पादनात वाढ होण्याची आणि इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारात नवीन खेळाडू येण्याची शक्यता आहे. स्पर्धा वाढून ग्राहकांना मोठा फायदा होईल.

स्वस्त घरासाठी सरकार काय करणार?

गेल्या पाच वर्षांपासून रिअल इस्टेट क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र सातत्याने वस्तूंच्या किंमती कमी करण्याची मागणी होत आहे. घरांच्या वाढत्या किंमतींमुळे शहरी भागातील नागरीक हवालदिल झालेले आहेत. महागाई आणि घराच्या वाढलेल्या किंमतीत हा वर्ग चांगलाच भरडल्या गेला आहे. घर चालवताना लोकांची तारेवरची कसरत सुरू आहे. त्यामुळे कर्जदारांना आणि करदात्यांना गृह खरेदीवेळी मोठा दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. व्याजावरील कपात मर्यादा 2 लाखांहून 5 लाख रुपये करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तर सबसिडी पुन्हा नव्याने सुरू करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे घर खरेदीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल अशी अपेक्षा आहे.

तर आरोग्य विमा योजनेचा प्रीमिअर कमी असावा अशी मागणी होत आहे. विमा योजनेवरील सर्व प्रकारचे कर कमी करण्यात यावेत अशी मागणी होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते कलम 80D सारख्या कराचा परीघ वाढवण्याची मागणी होत आहे.विमा हप्त्यावरील स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादा 25,000 रुपयांहून 50,000 रुपये करण्याची मागणी होत आहे.