नागपूर: महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने (एमईआरसी) नुकत्याच जाहीर केलेल्या वीज दरवाढीच्या आदेशामुळे विदर्भातील उद्योजकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनने (व्हीआयए) या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

हा आदेश उद्योगांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाने पूर्वीचा बेकायदेशीर आदेश रद्द केल्यानंतरही आयोगाने जनसुनावणीतील हरकतींकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा तोच निर्णयाचा पाढा गिरवल्याचा आरोप व्हीआयएने केला आहे.

महावितरणने वीज दरवाढ झाली नसल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात स्थिर आकार, इंधन समायोजन आकार आणि वीज विक्री कर मिळून उद्योगांसाठी विजेचा दर प्रति युनिट ११ रुपयांच्या पुढे गेला आहे. देशात केवळ महाराष्ट्रातच विजेचे दर दुहेरी अंकात मिळत आहे. यामुळे राज्यातील उद्योग स्पर्धात्मकतेत मागे पडत आहेत.

सर्वात धक्कादायक म्हणजे, सौर ऊर्जेवर लावण्यात आलेले ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ हे अत्यंत अन्यायकारक आहेत. ग्राहकाने स्वतःच्या खर्चाने तयार केलेल्या संपूर्ण वीज निर्मितीवर हे शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच, बँकिंग सवलतीत कपात करून ती केवळ सकाळी ९ ते ५ या वेळेपुरतीच मर्यादित केल्याने सौर ऊर्जा प्रकल्प आता आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे उरले नाहीत.

जुलै २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने हे नियम लागू केल्यामुळे उद्योजकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. ही परिस्थिती पाहता विदर्भातील उद्योगांना वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी व्हीआयएने केली आहे. उद्योगांनी आता केवळ ‘कॅप्टिव्ह ग्रीन पॉवर’चा आधार घेतल्याशिवाय तग धरणे कठीण असल्याचेही व्हीआयएचे अध्यक्ष प्रशांत मोहता यांनी म्हटले आहे.