8 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ने 8 व्या वेतन आयोगाला पाठवलेल्या त्यांच्या संयुक्त ज्ञापनात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारात, एका महिन्याच्या पगाराच्या समतुल्य ग्रॅच्युइटी आणि इतर लाभांमध्ये मोठी वाढ प्रस्तावित केली आहे. NC-JCM ही केंद्र सरकार (नियोक्ता) आणि केंद्रीय कर्मचारी यांच्यातील वाटाघाटीसाठी सर्वोच्च संस्था आहे.
NDTV प्रॉफिटच्या अहवालानुसार, या संस्थेने 8 व्या वेतन आयोगाला फिटमेंट फॅक्टर 3.833 वर ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे 7व्या वेतन आयोगात किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 69,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
फिटमेंट फॅक्टर हा वेतन आयोगाद्वारे वापरला जाणारा गुणक आहे ज्याचा वापर राहणीमानाचा खर्च आणि महागाई यासारख्या घटकांवर आधारित पगार सुधारण्यासाठी केला जातो, जो नवीन पगाराची गणना करण्यासाठी विद्यमान मूळ वेतनावर लागू केला जातो. NC-JCM ने देखील 6 टक्के वार्षिक पगारवाढ, पदोन्नतीवर दोन वाढ (किमान रु. 10,000 च्या अधीन) इत्यादी प्रस्तावित केले आहेत. जर हा बदल लागू केला गेला तर त्याचा थेट परिणाम 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांवर होईल.
फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यामुळे, पगारवाढ सर्व स्तरांवर एकसमान आहे. उदाहरणार्थ, 7 वा वेतन आयोग या अंतर्गत, वेतन पुनरावृत्तीमध्ये 2.57 चा फिटमेंट घटक वापरला गेला. 6व्या वेतन आयोगाअंतर्गत प्रवेश स्तरावरील मूळ वेतन 7,000 रुपये होते, ज्याला या घटकाने गुणले असता, 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत किमान वेतन 18,000 रुपये झाले.
वेतन मॅट्रिक्समध्ये एकूण 18 स्तर आहेत, ज्यामध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी उच्च स्तरांचा समावेश आहे. मूळ वेतनासोबतच कर्मचाऱ्यांना एचआरए, भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर फायदेही मिळतात. नॅशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल ऑर्गनायझेशनने सरकारला 58 टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची आणि त्याच तारखेपासून अंतरिम सवलत देण्याची विनंती केली आहे.
वेतनवाढीचा शासन निर्णय घेणार आहे फिटमेंट फॅक्टर जे विश्लेषकांच्या मते 2.5 पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले आहे की काही कर्मचारी गटांनी 3.15 च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे, जरी अधिकृत निर्णयाला एक वर्षापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो.
हेही वाचा: अनिल अंबानी: अनिल अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका, कर्ज फसवणूक प्रकरणात दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मार्चमध्ये संसदेत सांगितले होते की, 8वा वेतन आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांबाबत आपल्या शिफारशी देईल. 8वा वेतन आयोग नोव्हेंबर 2025 पासून 18 महिन्यांत हे काम पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे.
