पुण्याच्या नसरापूर येथील घटनेनंतर सरकार अॅक्शन मोडवर आले असून लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले. लैंगिक शोषण करणाऱया गुन्हेगारांना पॅरोल मिळणार नाही, असा नवा कायदा बनविण्याच्या सूचना विधी व न्याय विभागाला दिल्या.

पुण्याच्या नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवरील लैंगिक अत्याचार करून हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे राज्यात सर्वत्र संतापाची लाट उसळली आहे. या घटनेतील नराधम हा यापूर्वीही लैंगिक अत्याचाराच्या दोन प्रकरणांमध्ये आरोपी आहे. त्यानंतरही कायद्याने त्याला मोकळीक मिळाल्याने तो मुक्तपणे फिरत होता आणि हा नवा गुन्हा करण्याची त्याची हिंमत झाली. याची गंभीर दखल घेत लैंगिक शोषण करणाऱया गुन्हेगारांना पॅरोल देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.

पॅरोल आणि फर्लो रजा कुणाला मिळते?

– गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोल आणि फर्लो रजा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ही एक प्रकारची रजा असते. ती काही अटींवरच दिली जाते. त्या रजेसाठी कैद्याला कारागृह प्रशासनाकडे विनंती अर्ज करावा लागतो. परंतु त्या रजेसाठी तसे कारणही आवश्यक असते. पॅरोल रजेचा कालावधी एक महिन्याचा असतो आणि ती तीन महिन्यांपर्यंत वाढवली जाऊ शकत.

– फर्लो रजा ही 15 दिवसांची असते. जवळच्या नातेवाईकाचा मृत्यू झाल्याच्या प्रसंगात कारागृह अधीक्षक फर्लो रजा मंजूर करू शकतात. त्या रजेची गणना कैद्याच्या शिक्षेच्या दिवसांमध्ये होत नाही. तसेच या रजेच्या कालावधीत त्याने काही गुन्हे केल्यास त्याला पुन्हा कोणतीही रजा दिली जाऊ शकत नाही.

तांत्रिक कारणामुळे रद्द झाला होता कायदा

लैंगिक गुन्ह्यांमधील 80 ते 90 टक्के आरोपी हे पूर्वीच्याच गुन्ह्यात जामीन किंवा पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते पुन्हा असेच गंभीर गुन्हे करतात. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 2014 ते 2019 या काळात फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्हेगारांना पॅरोल न देण्याचा कायदा केला होता. तो अमलातही होता; परंतु नंतर काही तांत्रिक कारणास्तव तो न्यायालयाने रद्दबातल केला. आता पुन्हा नव्याने कठोर कायदा तयार करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना दिल्या आहेत.