अमेरिकेने मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांची हालचाल सुरक्षित करणे आणि मुक्त नेव्हिगेशनचे संरक्षण करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. अमेरिकेसोबतच बहरीन, सौदी अरेबिया, यूएई, कुवेत आणि कतार या आखाती देशांचाही या प्रस्तावात समावेश आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
: होर्मुझ सामुद्रधुनीत इराणचा नवा खेळ, जहाजांमधून पैसे गोळा करणार, अमेरिका आणि आखाती देशांमध्ये निर्माण झाली दहशत.
हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या सातव्या अध्यायांतर्गत आणण्यात आला आहे, म्हणजे तो मंजूर झाल्यास लष्करी बळाच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते आणि इराणवर कठोर निर्बंधही लादले जाऊ शकतात. या प्रस्तावातील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ म्हणाले की, इराणने आपल्या कृतीने जागतिक अर्थव्यवस्था ओलिस ठेवली आहे. अलीकडेच 4 मे 2026 रोजी पुन्हा दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला होता. वृत्तानुसार, अमेरिकेने इराणच्या 6 छोट्या नौका उद्ध्वस्त केल्या आणि प्रत्युत्तर म्हणून इराणच्या क्षेपणास्त्रांनी यूएईच्या तेल बंदराला लक्ष्य केले. या तणावामुळे सागरी मार्गावरील ब्लॉक्स खूप वाढले आहेत.
या प्रस्तावाचा अंतिम मसुदा 8 मे पर्यंत तयार होईल आणि त्यावर पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला मतदान होईल, अशी आशा अमेरिकेला आहे. वॉशिंग्टनने ट्रांझिटमध्ये अडकलेल्या टँकर आणि इतर जहाजांची सुटका करण्यासाठी “प्रोजेक्ट फ्रीडम” नावाचा उपक्रमही सुरू केला आहे. याशिवाय अमेरिकेने “मेरिटाइम फ्रीडम कन्स्ट्रक्ट (MFC)” नावाच्या नवीन युतीचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे, जेणेकरून भविष्यात या क्षेत्राची सुरक्षा सुधारली जाऊ शकते.
अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये सुरक्षित नेव्हिगेशनचा प्रस्ताव दिला आहे. या अंतर्गत इराणला जहाजांवर हल्ले करणे आणि सागरी खाणी टाकणे थांबवावे, अन्यथा निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते, असे सांगण्यात आले आहे.
या प्रस्तावाला बहरीन, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कुवेत आणि कतार या आखाती देशांचा पाठिंबा आहे.
हा प्रस्ताव सातव्या अध्यायांतर्गत आहे, त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस ३० दिवसांत अहवाल देतील. त्यानंतर सुरक्षा परिषद इराणवर कठोर निर्बंध किंवा लष्करी कारवाईचा विचार करू शकते.
