मुंबई : शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतर, पुनर्विकास आणि वापर यासाठी लागणारी मंजुरी आता जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडून मिळणार आहे. यापूर्वी ही मंजुरी शासन स्तरावरून दिली जात असल्यामुळे नागरिकांना अनेकदा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार करण्यात आलेल्या बदलामुळे शासकीय जमीन हस्तांतराची प्रक्रिया जलद होऊन नागरिकांचा पैसा, वेळ, प्रवास वाचणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत निर्णय घेतला असून या निर्णयाबाबतचे शासनआदेश सुद्धा जाहीर केला.

शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त एफएसआय (चटई निर्देशांक) किंवा टीडीआर (विकास हक्क हस्तांतर) यांच्या परवानगीसाठी मंत्रालयातुन संबंधित खात्याकडून मान्यता घ्यावी लागत मात्र आता हे पूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्यामुळे स्थानिक पातळीवरच याबाबतच मंजुरी मिळणार आहे. यासंबंधात यापूर्वी २८ डिसेंबर २०१५ व १७ सप्टेंबर २०१६ रोजी काढलेल्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारच्या परिवहन विभागातर्फे अमराठी टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांसाठी विनाशुल्क मराठी भाषा प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन शुक्रवारी चर्नी रोड येथील मुंबई मराठी साहित्य संघात मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचे विभागप्रमुख डॉ. विनोद कुमरे यांच्या हस्ते झाले. हे वर्ग सोमवार ते शुक्रवारी दुपारी ३ ते ४ आणि ४ ते ५ या वेळेत घेण्यात येणार आहेत. मुंबईतील सर्व टॅक्सी व रिक्षाचालकांनी राज्य शासनाच्या या उपक्रमाचा लाभघ्यावा, असे आवाहनही या वेळी करण्यात आले.