सोलापूर - जीएसटी कायद्यात प्रस्तावित नव्या बदलामुळे जिल्ह्यातील ६० हजारांहून अधिक उत्पादक, पुरवठादार आणि खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. खरेदीदाराने पुरवठादारास जीएसटीसह संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचा विश्वासार्ह पुरावा असल्यास त्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) नाकारले जाणार नाही. त्यामुळे प्रामाणिक खरेदीदारांचे आयटीसी रिव्हर्स होण्याची समस्या दूर होणार आहे.
जीएसटी परिषदेच्या कायदा समितीअंतर्गत कार्यरत फिटमेंट समितीने या प्रस्तावास मंजुरी देत शनिवारी (ता. ११) जीएसटी परिषदेकडे शिफारस सादर केली. येत्या परिषदेत त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर या बदलाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत खरेदीदाराने जीएसटीसह संपूर्ण बिलाची रक्कम भरूनही पुरवठादाराने शासनाकडे जीएसटी जमा न केल्यास खरेदीदाराचे आयटीसी रिव्हर्स केले जात होते. नव्या तरतुदीमुळे खरेदीदाराची जबाबदारी त्याने नियमानुसार पैसे भरल्याचे सिद्ध होताच संपुष्टात येणार असून त्याला आयटीसीचा लाभ मिळणार आहे.
या बदलामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होणार असून लघु व मध्यम उद्योगांना मोठा दिलासा मिळेल. सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ६० हजार उद्योजक, व्यापारी आणि उत्पादकांना याचा लाभ होणार आहे.
पूर्वी काय होत होते?
पुरवठादार ‘ए’कडून खरेदीदार ‘बी’ने जीएसटीसह संपूर्ण बिलाची रक्कम भरून माल खरेदी केला, तरी पुरवठादाराने शासनाकडे जीएसटी जमा न केल्यास खरेदीदाराला इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळत नव्हता. उलट त्याचे आयटीसी रिव्हर्स केले जात होते.
नव्या शिफारशीनुसार काय होणार?
पुरवठादाराने जीएसटीआर-१मध्ये विक्रीची नोंद केल्यानंतर ती माहिती खरेदीदाराच्या जीएसटीआर-२बीमध्ये दिसेल. खरेदीदाराने जीएसटीसह संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचा पुरावा असल्यास त्याची कायदेशीर जबाबदारी संपेल आणि त्याला आयटीसीचा लाभ मिळेल.
आयटीसी मिळण्यासाठी आवश्यक अटी
१. पुरवठादाराने संबंधित इनव्हॉइसची नोंद जीएसटीआर-१मध्ये केलेली असावी, ज्यामुळे ती जीएसटीआर-२बीमध्ये दिसेल.
२. खरेदीदाराने जीएसटीसह संपूर्ण रक्कम बँकिंग माध्यमातून किंवा अन्य वैध कागदपत्रांद्वारे अदा केल्याचा पुरावा असावा.
शहरात ५० हजारांहून अधिक उत्पादक, कारखानदार आणि व्यापारी जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. प्रस्तावित बदलामुळे योग्य व्यवहार करणाऱ्या खरेदीदारांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट सहज उपलब्ध होईल.
- शाश्वत गिरीश शहा, जीएसटी सल्लागार, सोलापूर
