नीट पेपर लीक प्रकरणावरुन देशात नुकतचं मोठं आंदोलन झालं. विद्यार्थी आणि पालक वर्गाच्या मनात शिक्षण पद्धती, परीक्षा व्यवस्था या बद्दल मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकार देखील युद्ध पातळीवर पावलं उचलत आहे. सर्वप्रथम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नंदन नीलकेणी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती गटाची स्थापना केली. आज संसदेत परीक्षा सुधारणा दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा होणार आहे. सोमवारी विरोधी पक्षांनी या मुद्यावरुन मोठा गदारोळ केला. त्यामुळे कालच्या दिवशी चर्चा होऊ शकली नाही. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयकावर चर्चेसाठी 6 तासाची वेळ निश्चित केली आहे. चर्चेचा काळ यापुढेही वाढवला जाऊ शकतो. चर्चेला दुपारी 12 वाजल्यापासून सुरुवात होईल. सोमवारी पेपर लीकच्या घटना रोखण्यासाठी विधेयक सादर झालं. या विधेयकाला ‘पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 चं नाव देण्यात आलं आहे.

या विधेयकाच्या माध्यमातून 2024 मध्ये बनवण्यात आलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येतील. आरोपींना कठोर शिक्षा आणि मोठ्या दंडाची तरतूद असेल. राज्य सरकारं आणि केंद्र शासित प्रदेशांना विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करता येईल. या न्यायालयात दररोज सुनावणी घेता येईल.

विधेयक आणण्याची गरज का पडली? चार कारणं

NEET-UG 2026 पेपर लीकमुळे परीक्षा प्रणालीच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ही परीक्षा जवळपास 20 लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहे.

मागच्या काही वर्षात NEET, भरती परीक्षा आणि अन्य स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपर लीक आणि संघटित परीक्षा माफियाची प्रकरणं समोर आली आहेत. यात परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या. भरती प्रक्रिया बाधित झाली.

पेपर लीक विरोधात देशभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं केली. कॉकरोच पार्टीचं आंदोलन सलग 36 दिवस सुरु होतं. त्यानंतर परीक्षा सुधारणांचा सरकारवरील दबाव वाढला. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला.

सरकार परीक्षा प्रणाली सुरक्षित ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचा विरोधी पक्षांनी आरोप केला. केवळ नवीन कायदाच नाही, तर अधिकारी आणि परीक्षा यंत्रणांचं उत्तरदायित्व निश्चित झालं पाहिजे.