Wage Ceiling : केंद्र सरकार लवकरच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना () अंतर्गत वेतन मर्यादा वाढवू शकते आणि कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवरील मर्यादा कमी करू शकते कारण कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा बळकट करण्यासाठी व्याप्ती वाढवणे आणि विस्तृत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

EPFO अंतर्गत सध्याची पगार मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना आहे, जी कर्मचारी राज्य विमा निगम अंतर्गत वेतन मर्यादेनुसार 21,000 रुपये केली जाऊ शकते. याशिवाय, EPFO मध्ये सामील होण्याची अनिवार्य मर्यादा सध्याच्या 20 वरून 10-15 कर्मचारी कमी केली जाऊ शकते.

संबंधितांशी या विषयावर चर्चाईटीच्या रिपोर्टनुसार, श्रम आणि रोजगार मंत्रालय सध्या संबंधितांशी या विषयावर चर्चा करत आहे, याविषयी माहिती असलेल्या लोकांनी सांगितले की, सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू करण्यासाठी आधार तयार करताना कल्याणकारी उपाययोजना करण्यास सरकार उत्सुक असल्याचे ते म्हणाले.



एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामगारांसाठी सामाजिक संरक्षणाचे उपाय व्यापक आणि सखोल करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सुकाणू समितीच्या भक्कम शिफारशींनंतर ही चर्चा सुरू आहे, असे ET ने वृत्त दिले आहे. शेवटची वेतन मर्यादा सुधारणा 2014 मध्ये झाली.

भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनमध्ये वाढमंत्री सर्व प्रलंबित प्रस्तावांचे मूल्यमापन करत आहेत. सरकारला वाटते की EPFO अंतर्गत वेतन मर्यादा आणि कमाल मर्यादा सुधारणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. शेवटची वेतन मर्यादा सुधारणा 2014 मध्ये झाली होती जेव्हा ती 6,500 वरून 15,000 रुपये करण्यात आली होती. 21,000 रुपयांची उच्च वेतन मर्यादा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनमध्ये वाढ करेल. यामुळे नोकरदारांचा आर्थिक खर्चही वाढेल.

EPF खात्यात 12-12 टक्के योगदानEPFO अंतर्गत, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनी EPF खात्यात 12-12 टक्के योगदान देणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांचे 12टक्के योगदान भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जाते, तर नियोक्त्याचे 8.33 टक्के योगदान कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये वाटप केले जाते, तर उर्वरित 3.67 टक्के भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जाते.



20 कर्मचाऱ्यांची मर्यादा कमी करण्यास विरोधया प्रस्तावाशी परिचित असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीने सांगितले की सूक्ष्म आणि लहान आस्थापने 20 कर्मचाऱ्यांची मर्यादा कमी करण्यास विरोध करत आहेत कारण यामुळे त्यांचे अनुपालन ओझे आणि खर्च वाढू शकतात. तथापि, कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार पुढे जाण्यास उत्सुक आहे.