नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी मालकी योजनेअंतर्गत सुमारे 65 लाख मालकी मालमत्ता कार्डचे वाटप केले. पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे काही लाभार्थ्यांशी संवादही साधला. या योजनेमुळे लोकांना कर्ज आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.
छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशातील 10 राज्यांमधील 50,000 हून अधिक गावांतील लाभार्थ्यांना ही प्रॉपर्टी कार्ड वितरित केली जात आहेत. .
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आज 65 लाख कार्डचे वाटप झाल्यानंतर आता गावातील सुमारे 2.24 कोटी लाभार्थ्यांना मालकी हक्काची मालमत्ता कार्ड असेल. यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल आणि गरिबी निर्मूलनास मदत होईल.
पंतप्रधान म्हणाले की, “जगभरात मालमत्ता अधिकार हे मोठे आव्हान आहे. अनेक वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांनी एक अभ्यास केला होता ज्यामध्ये असे दिसून आले होते की अनेक देशांतील लोकांकडे मालमत्ता हक्कांसाठी कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे की गरिबी निर्मूलनासाठी मालमत्ता अधिकार महत्त्वाचे आहेत.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, एका प्रख्यात अर्थतज्ज्ञाने म्हटले होते की खेड्यातील मालमत्ता ही 'डेड कॅपिटल' आहे कारण लोक तिच्याशी काहीही करू शकत नाहीत आणि ते त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत करू शकत नाही.
या आव्हानाचा परिणाम भारतातही दिसून आला. खेड्यापाड्यातील लोकांकडे लाखो कोटींची मालमत्ता आहे, पण त्याची कागदपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत. त्यामुळे मारामारी झाली, मालमत्ता हडप झाली आणि अशा मालमत्तेवर बँकांनी कर्जही दिले नाही.
यापूर्वीच्या सरकारांनी याबाबत काही पावले उचलायला हवी होती, पण विशेष काही केले नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींना या कायद्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ते म्हणाले की, मालमत्तेचे कायदेशीर हक्क मिळवून लाखो लोकांनी कर्ज घेतले आहे. हा पैसा त्यांनी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी वापरला आहे. यापैकी बरेच शेतकरी आहेत, ज्यांच्यासाठी ही प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षिततेची हमी आहे.
देशातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा
या कार्यक्रमात केंद्रीय पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल आणि पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज उपस्थित होते. त्यात अनेक मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री डिजिटल माध्यमातून सहभागी झाले होते.
230 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये प्रॉपर्टी कार्डच्या प्रत्यक्ष वितरणासाठी कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत. प्रॉपर्टी कार्डच्या प्रादेशिक वितरण समारंभांवर देखरेख करण्यासाठी देशभरातील सुमारे 13 केंद्रीय मंत्री नियुक्त केलेल्या ठिकाणांहून प्रत्यक्ष सहभागी होतील.
(एजन्सी इनपुटसह)
