दिलीप बार्शीकर - निवृत्त विमा अधिकारी

इन्शुरन्स ॲक्ट १९३८ मधील कलम ३९ मध्ये वारसदार किंवा नॉमिनेशनविषयक सर्व तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. स्वतःच्या जीवितावर आयुर्विमा पॉलिसी घेतलेल्या विमाधारकाला पॉलिसीच्या काळात स्वत:चा मृत्यू झाल्यास पॉलिसीचे आर्थिक लाभ स्वीकारण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याचा हक्क आहे, यालाच ‘नॉमिनेशन’ म्हणतात आणि ज्या व्यक्तीची अशी नेमणूक करण्यात आलेली असते, त्या व्यक्तीला ‘नॉमिनी’ असे म्हणतात.

जोपर्यंत विमाधारक हयात आहे, तोपर्यंत पॉलिसीमधून मिळणाऱ्या लाभांवर, विमा रकमेवर पॉलिसीधारकाचाच अधिकार असतो; परंतु मुदतपूर्तीच्या आधीच पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाला तर अशावेळी देय होणारी मृत्यू दाव्याची रक्कम नॉमिनीला दिली जाते. नॉमिनेशन कोणाच्याही नावे करता येते. सामान्यतः आई, वडील, पत्नी, पती, मुले यांच्या नावे नॉमिनेशन केले जाते. त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावे जर नॉमिनेशन केले असेल, तर अशा वेळी आयुर्विमा कंपनी त्याविषयी खुलासा मागू शकते आणि त्यात काही गैरप्रकार नाही ना, याची खात्री करून घेऊ शकते. अज्ञान मुलांच्या नावेसुद्धा नॉमिनेशन करता येते; परंतु अशावेळी त्या अज्ञानाच्या वतीने व्यवहार करण्यासाठी एका सज्ञान (१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या) नातेवाइकाची नियुक्ती करावी लागते.

विमाधारकाला एकाहून अधिक व्यक्तींच्या नावेही नॉमिनेशन करता येते आणि त्यांच्यामध्ये क्लेमच्या रकमेचे वाटप कोणत्या प्रमाणात करावे, याबाबत प्रपोजल फॉर्ममध्ये स्पष्ट सूचनाही देता येतात. ‘सक्सेसिव्ह नॉमिनेशन’ या प्रकारामध्ये पॉलिसीधारक एकापेक्षा अधिक नॉमिनी नेमू शकतो आणि त्यांचा प्राधान्यक्रमही दिलेला असतो. पॉलिसी मॅच्युअर होताच नॉमिनेशन आपोआपच रद्द होते, क्लेमची रक्कम विमेदारालाच मिळते. परंतु, पॉलिसी मॅच्युअर झाल्यानंतर पण क्लेम रक्कम मिळण्याआधी विमेदाराचा मृत्यू झाल्यास ही मॅच्युरिटी क्लेमची रक्कम नॉमिनीला देण्यात येते. विमेदाराला आपण केलेले नॉमिनेशन कितीही वेळा बदलता येते.

‘डेथ क्लेम’च्या रकमेचा नॉमिनी हा ‘कायदेशीर हक्कदार’ असतो की नाही? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने फार पूर्वीपासून दिलेल्या आदेशाचा सारांश असा आहे, की एखाद्या व्यक्तीच्या मिळकतीची त्याच्या मृत्यूनंतर वाटणी करत असताना दोनच कायदेशीर मार्ग लागू होतात. सर्वांत श्रेष्ठ मृत्युपत्र आणि ते नसेल तर वारसा कायदा. नॉमिनेशन हा काही तिसरा कायदा नाही, तर ती फक्त एक सुविधा आहे. नॉमिनी हा त्या संपत्तीचा ट्रस्टी असतो. तो सर्व वारसांच्या वतीने ती रक्कम स्वीकारत असतो, त्याचा कायदेशीर मालक नसतो. अंतिमतः सर्व कायदेशीर वारस हेच खरे मालक असतात. या निकालामुळे विमा कंपन्यांना बरेचदा ‘डेथ क्लेम’ रक्कम अदा करताना अडचणी येत असत. विमा कायदा सुधारणा २०१५ यामध्ये ‘बेनिफिशियल नॉमिनी’ अशी एक नवी संकल्पना मांडून त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला.

या सुधारणेनुसार आई, वडील, पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी यापैकी कोणाला जर ‘बेनिफिशियल नॉमिनी’ केले असेल, तर ती व्यक्ती केवळ रक्कम स्वीकारणारी ट्रस्टी असणार नाही, तर त्या व्यक्तीला ती रक्कम घेण्याचे संपूर्ण ‘कायदेशीर अधिकार’ मिळतील. ती रक्कम इतर वारसांना वाटून देण्याचे बंधन त्यांच्यावर असणार नाही. इतकेच नव्हे, तर अशा ‘डेथ क्लेम’ केसमध्ये रक्कम स्वीकारण्यापूर्वी ‘बेनिफिशियल नॉमिनी’चा मृत्यू झाला, तर ती रक्कम त्या ‘बेनिफिशियल नॉमिनी’च्या कायदेशीर वारसांना मिळेल; परंतु विमा कायद्यातील ही सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नॉमिनेशनबाबत दिलेल्या निकालाच्या विरुद्ध आहे, असे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत होते. त्याचीच पुष्टी करणारा एक ताजा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (नीलम्मा वि. चंद्रकला) दिला आहे. या निकालपत्रात पुढील गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत.

• विमा कायदा १९३८ हा वारसा कायद्यापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही.

• कोणाही कायदेशीर वारसाने आपला हक्क सांगितला नसेल, तरच नॉमिनीला इन्शुरन्स क्लेमची रक्कम मिळू शकेल; पण जर असा हक्क सांगितला असेल, तर वारसाविषयक कायद्याच्या तरतुदीनुसारच रक्कम देय होईल.

• विमा सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर करताना वारसाविषयक समांतर कायदा निर्माण करण्याचा हेतू नक्कीच नव्हता.

तथापि, मद्रास हायकोर्टाने दिलेल्या २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या निकालपत्रात (देविका वि. एलआयसी आणि डॉ. नंदिनी) बरोबर याच्या विरुद्ध भूमिका मांडली गेली आहे आणि कलम ३९ (७) प्रमाणे नेमलेला ‘बेनिफिशियरी नॉमिनी’ हा त्या संपूर्ण क्लेम रकमेचा कायदेशीर हक्कदार आहे, असे स्पष्ट केले आहे.

तात्पर्य : आयुर्विमा पॉलिसीमध्ये आई/वडील, पती/पत्नी, मुले यांच्या नावे नॉमिनेशन करताना त्या विशिष्ट व्यक्तीला रक्कम मिळावी अशी आपली इच्छा असेल, तर ‘बेनिफिशयरी नॉमिनी’ अशी नोंद करावी. पण त्याचबरोबर वरीलप्रमाणे संभाव्य गुंतागुंत टाळण्यासाठी इच्छापत्र (विल) बनवून ठेवावे.