मुंबई : बाजार नियामक सेबीने म्युच्युअल फंडांशी संबंधित अनेक नवीन नियम जाहीर केले आहेत,. हे नियम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील. या बदलांमध्ये फंड गुंतवणूक कालावधीशी संबंधित नवीन व्यवस्था, 'स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड (SIF)' या नवीन गुंतवणूक उत्पादन श्रेणीची ओळख, स्ट्रेस टेस्ट निकालांची घोषणा आणि गुंतवणूक स्टेटमेंटसाठी डिजीलॉकर एकत्रीकरण यांचा समावेश आहे. या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा उद्देश म्युच्युअल फंडांचे कामकाज अधिक लवचिक बनवणे, जबाबदारी वाढवणे आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास मजबूत करणे आहे. एनएफओ निधी१ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना (एएमसी) आता नवीन निधी ऑफर (एनएफओ) द्वारे उभारलेला निधी ३० दिवसांच्या आत गुंतवावा लागेल. पूर्वी ही अंतिम मुदत ६० दिवसांची होती, जी आता ३० दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. एएमसी निर्धारित वेळेत निधी गुंतवू शकला नाही, तर गुंतवणूकदारांना कोणत्याही एक्झिट लोडशिवाय त्यांचे पैसे काढण्याची परवानगी असेल. या नियमाचा उद्देश एएमसींना जास्त निधी उभारण्यापासून रोखणे आणि निधीची योग्य गुंतवणूक सुनिश्चित करणे आहे. विशेष गुंतवणूक निधी (SIFs) ची ओळखसेबीने म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस यांच्यातील एक नवीन श्रेणी म्हणून स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड (एसआयएफ) सुरू केले आहे. किमान तीन वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या आणि १०,००० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक AUM असलेल्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या (AMCs) SIF लाँच करू शकतात. या निधीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी किमान १० लाखांची रक्कम आवश्यक असेल. एसआयएफमधील गुंतवणूक धोरणे अधिक लवचिक असतील, ज्यामध्ये इक्विटी, कर्ज आणि हायब्रिड लॉन्ग-शॉर्ट सारखे पर्याय समाविष्ट असतील. स्ट्रेस टेस्टचे निकाल जाहीर करावे लागतीलआता म्युच्युअल फंड योजनांना त्यांच्या ताणतणावाच्या चाचण्यांचे निकाल सार्वजनिक करावे लागतील. यामुळे गुंतवणूकदारांना बाजारातील चढउतार किंवा संकटाच्या बाबतीत योजना किती मजबूत आहे हे समजणे सोपे होईल. गुंतवणूक ट्रॅकिंगसाठी डिजीलॉकर सुविधा१ एप्रिल २०२५ पासून गुंतवणूकदार त्यांच्या डिमॅट आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग्जचे स्टेटमेंट डिजीलॉकरमध्ये सेव्ह करू शकतील आणि त्यांना हवे तेव्हा ते अॅक्सेस करू शकतील. या सुविधेमुळे दावा न केलेल्या गुंतवणुकीची संख्या कमी होईल आणि नामांकित व्यक्तींना स्टेटमेंट सहजपणे मिळू शकतील. एएमसी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी संबंधित गुंतवणूक सेबीने मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांच्या (एएमसी) कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन नियम लागू केला आहे. याअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराचा काही भाग म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणे बंधनकारक असेल. ही गुंतवणूक त्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांनुसार ठरवली जाईल आणि सेबीने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ती अंमलात आणली जाईल.