नवी दिल्ली : ससदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा आणि मतविभाजनानंतर संमत झालेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात आता विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी आणि ‘एमआयएम’ चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काँग्रेस पक्ष देखील या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी जाहीर केले.

बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभेमध्ये आणि त्यानंतर शुक्रवारी (ता.४) मध्यरात्री राज्यसभेमध्ये संमत करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांमधील चर्चेदरम्यान काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता. दरम्यान या विधेयकाविरोधात आज मुस्लिम संघटनांनी विविध ठिकाणांवर तीव्र आंदोलन केले.आता राष्ट्रपतींनी औपचारिक मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. तत्पूर्वी, संसदेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच्या काही तासांतच काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि वक्फ दुरुस्ती विधेयक मुस्लिमांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बिहारमधील किशनगंजचे खासदार असलेले मोहम्मद जावेद हे वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचेही सदस्य होते. त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे, की प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी वक्फ मालमत्ता आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावर मनमानी पद्धतीने निर्बंध लादणाऱ्या आहेत.

त्यामुळे मुस्लिम समुदायाची धार्मिक स्वायत्तता कमी झाली आहे. एकीकडे हिंदू आणि शीख धार्मिक ट्रस्टना काही प्रमाणात स्वयं-नियमनाचा अधिकार मिळत असताना वक्फ दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदी वक्फ प्रकरणांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप वाढविणाऱ्या आहेत. अलीकडेच इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींविरुद्ध त्याचप्रमाणे, धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी मालमत्ता समर्पित करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींविरुद्धही भेदभाव करणाऱ्या या तरतुदी मुस्लिमांसाठी अन्यायकारक आहेत. मोहम्मद जावेद यांच्यासोबतच संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) सदस्य राहिलेले ‘एमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही वक्फ विधेयकातील तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली.

काँग्रेस पक्ष लवकरच ‘वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक- २०२४’ च्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल. पक्षाने याआधीही अशा प्रकारे अनेक बाबींना आव्हान दिल्याची जंत्रीच रमेश यांनी समाजमाध्यमावर सादर केली. रमेश यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की काँग्रेसने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा- २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. त्यानंतर २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्यामध्ये २०१९ ला झालेल्या सुधारणांना काँग्रेसने आव्हान दिले होते. यासोबतच २०२४ च्या निवडणूक नियमांमधील सुधारणांच्या वैधतेलाही आव्हान दिले असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. काँग्रेसने १९९१ च्या धर्मस्थळे कायद्याचा मूळ आशय आणि भावना जपण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा या मागणीच्या कॉंग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असल्याचे रमेश यांनी म्हटले. तसेच वक्फ दुरुस्ती विधेयक- २०२४ हे संविधानाच्या विरोधात असल्याने काँग्रेस लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करणार आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेमध्ये मंजूर होणे ही एक ऐतिहासिक गोष्ट होती पण या चर्चेमध्ये काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियांका गांधी-वद्रा यांनी भाग घेतला नव्हता, त्यामुळे त्यांची नेमकी भूमिका काय होती हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. हे विधेयक अल्पसंख्याकाच्या हिताचे असून सर्वपक्षीय नेत्यांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून त्यावर मतदान केल्याची प्रतिक्रिया भाजपचे खासदार दिनेश शर्मा यांनी व्यक्त केली. अनेक मुस्लिम संघटनांनीही काँग्रेसच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

वक्फ विधेयकाबाबत कॉंग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर सत्ताधारी भाजपने घेतलेल्या आक्षेपामुळे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मोठा गदारोळ झाला. ‘‘प्रदीर्घ चर्चेअंती नियमानुसार संमत झालेल्या या विधेयकावर सवाल उपस्थित करणे दुर्दैवी आणि संसदीय लोकशाहीच्या मर्यादेला बाधा आणणारे आहे,’’ अशी टिपणी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केली. सोनिया यांनी माफी मागावी या मागणीसाठी सत्ताधारी खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

या गोंधळातच संसद अधिवेशनाची सांगता झाली. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या काल झालेल्या बैठकीमध्ये सोनियांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे संविधानावरील हल्ला असल्याचे आणि ते बळजबरीने संमत केल्याचे टीकास्त्र सोडले होते. जुन्या संसद भवनातील सेंट्रल हॉलमध्ये ही बैठक झाली होती. वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये बारा तासाहून अधिक काळ झालेल्या चर्चेनंतर २८८ विरुद्ध २३२ मतांनी त्यानंतर शुक्रवारी राज्यसभेमध्ये सतरा तासांच्या चर्चेनंतर १२८ विरुद्ध ९५ मतांनी संमत झाले होते. त्यापार्श्वभूमीवर आज अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये सोनिया गांधींच्या या वक्तव्यावरून गोंधळ झाला. भाजपच्या खासदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करून सोनिया गांधींनी माफी मागावी, अशी मागणी केली. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आणि लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोनियांचा नामोल्लेख करत नाराजी व्यक्त केली.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर होणे हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. त्यामुळे मुस्लिम समुदायातील वंचित घटकांना आवाज मिळेल. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता येईल. वक्फ मालमत्तांचे नियमन हे केंद्र सरकार करेल.

- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान