मुंबई : विधिसंघर्षित मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, कायदेशीर, सामाजिक, समुपदेशन सेवा पुरविण्यासाठी राज्यातील निरीक्षणगृहांमध्ये मदत कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव उद्योगपती अझीम प्रेमजी यांनी दिला आहे. त्यांच्या या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. हा कक्ष सामाजिक संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार आहे.
न्यायप्रविष्ट प्रकरण असलेल्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, किशोर न्याय कक्ष आणि महिला व सरकारचा बालविकास विभाग यांच्यात त्यासाठी करार करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले, की हा मदत कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापन करणे हा मुलांकडे सन्मानाने व सहवेदनेने पाहण्याचा प्रयत्न असून त्यांच्या सामाजिक-कायदेशीर स्वरूपाच्या शंका, तक्रारी ऐकून त्यांना मदत करण्याचे एक साधन आहे. यामुळे लहान वयातच योग्य मार्गदर्शन देऊन, या मुलांना समाजासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या नागरिकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न आहे.
हा उपक्रम प्रथम टप्प्यात नागपूर, यवतमाळ, लातूर, पुणे आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार असून, दरवर्षी किमान चार हजार मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट आहे. यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हा उपक्रम विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राबविला जाईल.
मदत कक्षातील प्रमुख सेवाकिशोर व पालकांना किशोर न्यायप्रणालीविषयी माहिती, मार्गदर्शन
कायदेशीर साहाय्य व पुनर्वसनासाठी संदर्भ सेवा
सामाजिक तपासणी अहवाल तयार करणे व सादर करणे
शिक्षण, व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यसनमुक्ती व फॉलोअप सेवा
२४ तास हेल्पलाइन
प्रलंबित प्रकरणांचे निवारण
