सध्या शिगेला पोहोचलेल्या व्यापारयुद्धाच्या वावटळीत सापडून जगातील अनेक देश सैरभैर झाले असताना भारतातील आर्थिक हवामान बऱ्यापैकी स्थिर राहील, असा अंदाज देशाच्या ‘आर्थिक वेधशाळे’ने म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने वर्तविला आहे. रिझर्व्ह बँकेने केवळ अंदाजच व्यक्त केला नाही, तर संभाव्य स्थिर हवामानाला अनुसरुन पतधोरण समितीच्या सहाही सदस्यांनी एकमताच्या निर्णयाने रेपोदरात पाव टक्क्याने कपातही करुन दाखवली. जागतिक निर्यातीच्या आघाडीवर जे व्हायचे ते होईल, पण १४६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या जगातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठ्याची स्थिती दुरुस्त करण्यासाठी व्याजदरकपातीचे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल.

भारतीय बाजारपेठांत मागणीअभावी आलेली मरगळ त्यामुळे दूर व्हायला सुरुवात होईल. संजय मल्होत्रा यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गर्व्हनरपदाची सूत्रे घेण्यापूर्वीच अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अवघ्या जगाला आयातशुल्काच्या अस्त्राने होरपळून काढण्याची धमकी दिली होती. तरीही फेब्रुवारीत झालेल्या पतधोरण समितीच्या पहिल्या बैठकीत मल्होत्रा यांनी व्याजदरात पाव टक्क्याने कपात केली आणि दोन महिन्यांनंतर या निर्णयाची तेवढ्याच ठामपणाने पुनरावृत्ती केली. पतधोरण समितीला हा आत्मविश्वास आला, तो खाद्यपदार्थांच्या महागाईदरातील घसरणीमुळे. त्यात भर पडली ती चार वर्षांच्या निम्न स्तरावर पोहोचलेल्या ( वीस टक्के) कच्च्या तेलाच्या दराची.

त्याला जोडून पेट्रोलमधील इथेनॉलमिश्रणाचे १७ टक्क्यांवर गेलेले प्रमाण हिशेबात घेतले तर कच्च्या तेलाच्या आयातीवर तसेच त्यावर खर्च होणाऱ्या परकी चलनात होणाऱ्या बचतीमुळे भारतातील महागाई कशी काबूत आली याची कल्पना येऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात वर्षभर अस्थिरता आणि मंदीच्या शक्यतेमुळे कच्च्या तेलाचे दर कोविडच्या काळात होते तसे वर्षभर सौम्य राहिले, तर भारताला मोठा फायदा होईल.

आंतरराष्ट्रीय निर्यातीत पहिल्या-दुसऱ्या क्रमाकांवर असलेले चीन व अमेरिका एकमेकांवर आयातशुल्कात कुरघोडी करण्यात गुंतले असताना भारताला देशांतर्गत बाजारपेठेला ताकद देऊन अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याची संधी आहे. महागाईची चिंता करु नका, तूर्तास वर्षभर व्याजदर स्थिर राहतील किंवा त्यात आणखी कपात होईल, असे स्पष्ट संकेत देत रिझर्व्ह बँकेने समावेशक आणि अनुकूल भूमिका जाहीर केली आहे. शहरी भागात दैनंदिन उपभोग्यवस्तूंची मागणी हळूहळू वाढते आहे. कृषिउत्पादन समाधानकारक झाल्यास ग्रामीण भारतातही मागणी वाढू शकेल. फक्त महागाई वाढणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागेल.

गेल्या वर्षी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ११ लाख कोटींची तरतूद करुनही निवडणुकीमुळे हा निधी खर्च होऊ शकला नव्हता. त्या काळात विकासाची गती मंदावली नसती, तर आज कदाचित आपली अर्थव्यवस्था अधिक सुस्थितीत असती, असे मत रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केले. पायाभूत सुविधांसह सर्व आघाड्यांवर सरकारी खर्च वाढावा, असे सुचविण्यात आले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेताना हा निधी उत्पन्नवाढीअभावी त्रस्त झालेल्या जनतेच्या हातात कसा पडेल, याचा विचार सरकारला करावा लागेल.

महागाईच्या टांगत्या तलवारीमुळे सध्या अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेला व्याजदरात कपात करणे जोखमीचे वाटते. व्यापारयुद्धामुळे अमेरिका एकाचवेळी महागाई आणि मंदीच्या कचाट्यात सापडणार आहे. भारतात मंदीची दूरवर शक्यता नाही आणि महागाईही भडकण्याची चिन्हे नाहीत. बड्या अमेरिकी उद्योगांना तिथे स्थापन केलेले उद्योग नाईलाजाने भारतात हलवावे लागू शकतात. अशा स्थितीत भारतात उत्पादनवाढीसाठी तसेच शेअर बाजारात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. त्यात घसरणाऱ्या डॉलरचीही भूमिका महत्त्वाची ठरेल.ठरु शकते.

पण आर्थिक विकासाचा दर ६.५ टक्के राहील, अशी भविष्यवाणीही रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. चार टक्क्यांच्या खाली आलेला महागाईचा दर, कच्च्या तेलाचे घसरलेले भाव, अकरा महिने आयात करता येईल एवढे ६७५ अब्ज डॉलरचे परकी चलन, धरणांतील पुरेसा जलसाठा, देशभरात मान्सून सामान्य राहण्याचा अंदाज आणि भडकलेल्या व्यापारयुद्धात अनेक संधी दडल्या आहेत. उत्पादनवाढ आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी मोदी सरकारला सरकारी खजिन्याचे दार उघडून अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी चौकटीबाहेरच्या कल्पनांवर तातडीने विचार करण्याची गरज आहे.

लागोपाठ दोनवेळा व्याजदरकपात करुन रिझर्व्ह बँकेने आपले काम चोख बजावले आहे. आता त्यावर कळस चढविण्याचे कर्तृत्व सरकारला दाखवायचे आहे. आताच्या प्रतिकूलतेच्या उदरात अनेक संधींचे गर्भ आहेत, हे ओळखून जपून पावले टाकली तर या परिस्थितीतही भारताला सुखरूप बाहेर पडता येईल. तसे प्रयत्न करताना स्वातंत्र्य आणि आत्मनिर्भरता यांचा खराखुरा अर्थ समजावून घ्यावा लागेल. आत्मनिर्भरता ही एखाद्या देशाची जीवनशैली असावी लागते; निव्वळ राजकीय घोषणा नव्हे.