विमान प्रवासात ज्येष्ठ नागरिक व रुग्णांची गैरसोय होताच कामा नये. अशा प्रवाशांची काळजी घेण्यासाठी यंत्रणा हवीच, असे उच्च न्यायालयाने विमान कंपन्या व विमान प्राधिकरणाला बजावले आहे.

नागरी उड्डाण महासंचालक यांनी याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करून त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांनी दिले. मागणीनुसार महासंचालक हे विमानसेवा देणाऱ्या कंपन्यांसाठी नियम करू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

मोनिका गुप्ता व पायल सक्सेना यांनी दोन स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत. विमान प्रवासात ज्येष्ठ नागरिक व रुग्णांना तत्काळ उपचार मिळावेत, असा मुद्दा या याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने वरील आदेश देत ही सुनावणी 21 एप्रिल 2025 पर्यंत तहकूब केली.

थोडे तरी संवेदनशील व्हा

विमान प्रवासात ज्येष्ठ नागरिक, रुग्णाची काळजी घेण्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा हवीच, जेणेकरून अशा प्रवाशांवर विशेष लक्ष ठेवता येईल. त्यांना काय हवं नको ते वेळेत दिले जाईल. याबाबत विमान कंपन्या, विमानतळ प्रशासन व विमान प्राधिकरणाने जिवंतपणा दाखवून थोडे तरी संवेदनशील व्हायला हवे, असे  खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.

अशा गोष्टी कोर्टात यायलाच नकोत

ज्येष्ठ नागरिक, उपचाराची गरज असलेल्या प्रवाशांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. विमान कंपन्या व विमान प्राधिकरणाने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अशा प्रवाशांना सुविधा द्यायला हव्यात. तक्रारींना वावच देता कामा नये. ज्येष्ठ नागरिक व रुग्ण प्रवाशांच्या समस्या कोर्टात यायलाच नकोत. विमान कंपन्या व प्राधिकरणाने एवढे तत्पर रहायला हवे, असेही खंडपीठाने फटाकरले.