प्रश्न : बहुमताने सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारकडून महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षा कमालीच्या उंचावलेल्या दिसून येत आहेत. ‘सकाळ’ आणि ‘पोलपंडित’ यांनी केलेल्या पाहणीतील निष्कर्षात बहुतांश नागरिकांनी रोजगार आणि शेती याला सर्वाधिक प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्राधान्यक्रम काय आहे व ते जनतेच्या अपेक्षांशी सांगड आगामी काळात कशी घालू पाहतात?

उत्तर : मी ते निष्कर्ष वाचले. ५३ टक्के सर्वेक्षण हे ग्रामीण भागात असल्याने निश्चितच त्यात शेतीला सर्वाधिक प्राधान्य असणारच. पण, आम्ही कायमच शेतीला प्राधान्य दिले आहे. प्रकल्प शहरातील असो की ग्रामीण भागातील त्याची शेतीशी सांगड कशी घालता येईल, यालाच प्राधान्य देत आलो आहोत. याचे सर्वांत उत्तम उदाहरण हे समृद्धी महामार्ग आहे. जरी हा शहरांना जोडणारा आणि नवी नगरे विकसित करणारा मार्ग असला तरी त्यातून शेती आणि शेतकरी समृद्ध होणार आहे. शेतमाल वेगाने शहरात पोहोचणे आणि त्यातून शेतमालाला किंमत मिळणे, हे त्या महामार्गाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात शेतीतील गुंतवणूक वाढ, जलयुक्त शिवारसारखे अभियान हाती घेतल्यानंतर आता राज्यात सहा नदीजोड प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यातून संपूर्ण महाराष्ट्राचे सिंचन चित्र पालटणार आहे. एकीकडे शेती आहे, तर दुसरीकडे उद्योग. नुकतेच दावोसमध्ये आम्ही विक्रमी १५.७० लाख कोटींचे करार केले. परकी गुंतवणुकीच्या बाबतीत गेल्या १० वर्षांत सरासरी जितकी वार्षिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते, त्याच्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक ही अवघ्या नऊ महिन्यांत आली आहे. त्यामुळे त्याही आघाडीवर दमदार वाटचाल आपण सुरु केली आहे. शेती आणि उद्योग विकासाचे अंतिम बायप्रॉडक्ट हे शेवटी रोजगारनिर्मितीच आहे.

उद्योगधंदे आणि त्यातून होणारी रोजगारनिर्मिती ही मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यासारख्या ‘अ’ वर्गात मोडणाऱ्या शहरांपुरतीच मर्यादित असल्याचे बहुतांश जनतेचे मत आहे. यात सरकारी पातळीवरील अनास्था आणि उद्योगधंद्यांसाठी पूरक स्थानिक वातावरणाचा अभाव याचा उल्लेख करताना बहुतांश नागरिकांनी स्थानिक राजकारण्यांची इच्छाशक्ती आणि कल्पकतेचा अभाव यावर भर दिला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील सर्वांगिण विकासासाठी हा, कंस्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिकल डिफिशियेट कसा भरून काढणार?

हा प्रश्न तुम्ही २०१४ पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारला विचारला असता तर तो अधिक सयुक्तिक ठरला असता. कारण, २०१४ नंतर नेमकी हीच बाब आम्ही दूर केली. मुंबई, पुण्याभोवती खोळंबलेला उद्योगविकास महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात नेला. अमरावतीतील टेक्स्टाईल पार्क (दोन लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित), अमरावतीत आशियातील सर्वांत मोठी वैमानिक प्रशिक्षण अकादमी (२५ हजार प्रशिक्षणाची सोय), गडचिरोलीचा पोलाद सिटी म्हणून विस्तार (लाखावर रोजगारनिर्मिती), तेथील विमानतळ, पालघर येथील भारतातील सर्वांत मोठा पोर्ट (१० लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित), वर्धेतील ड्रायपोर्ट, एमएमआर क्षेत्राचा १.५ अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणून विकास, छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, नाशिकमधील एचएएलचा विस्तार असे कितीतरी महाराष्ट्रव्यापी प्रकल्प सांगता येतील. विचार करा. ‘प्रधानमंत्री आवास’मधून २० लाख घरांच्या निर्मितीतून किती रोजगार निर्माण होणार? विकासाचा कोणताही प्रकल्प असो, शेवटी ते रोजगारनिर्मितीच करीत असतात. दावोसमधून जी १५.७० लाख कोटींची गुंतवणूक आली, त्यातून १६ लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. यातील सात लाख कोटींची गुंतवणूक विदर्भात आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीसुद्धा सर्वच विभागांत होणार आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्था प्रश्नावर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात तीव्र नाराजी दिसून येते. वाढत्या गुन्हेगारीचा उल्लेख शहरी नागरिक अधिक प्रकर्षाने करत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून तुम्ही कोणत्या उपाययोजना करणार?

जितक्या वेगाने शहरीकरण वाढते, तितक्याच वेगाने गुन्हेगारी. धोरणकर्त्यांनी धोरणे आखायची असतात. १९६० च्या लोकसंख्येच्या आधारावरच आपण पोलिस यंत्रणा चालवत असू, तर ती यशस्वी कशी होणार? माझी तर ‘सकाळ’ला विनंती आहे की, पाहणीतून प्रश्न विचारताना कोणत्या सरकारने काय केले, यावर सुद्धा जनजागरण हाती घेतले पाहिजे. आपण २०२३ मध्ये पहिल्यांदा पोलिस मनुष्यबळाचा आराखडा तयार केला. लोकसंख्येनुरुप किती पोलिस ठाणी असायला हवीत, किती मनुष्यबळ असले पाहिजे, याचा तो आराखडा आहे. त्यामुळेच जवळजवळ ४० हजारांवर नवीन पोलिस भरतीची प्रक्रिया राबविली. पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. आता फॉरेन्सिक लॅब, मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन्स, राज्यस्तरीय सायबर लॅब असे अनेक उपाय केले जात आहेत. सीसीटीव्हीच्या मदतीने अत्याधुनिक पोलिसिंग हाती घेण्यात आले आहे. मध्यंतरीच्या अडीच वर्षांत पोलिस दलाच्या माध्यमातून जी कामे करवून घेण्यात आली, त्यावर बोलून मला राजकारणात जायचे नाही. पण आता निश्चितपणे स्थिती सुधारते आहे. २०१४ पूर्वी अपराधसिद्धीचा दर नऊ टक्क्यांच्या आसपास होता, तो ५० टक्क्यांच्या वर आणला आहे. खटले गतीने निकालात काढले, नवीन केंद्रीय कायद्यांच्या अनुषंगाने व्यवस्था उभारणे, असे अनेक उपाय गतीने केले जात आहेत. कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक ते सर्व उपाय निश्चितपणे केले जातील.

सिंचनाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी नदीजोड आणि जलयुक्त शिवार योजनेबाबत सकारात्मक मत नोंदवले. भारतासारख्या देशात स्वप्नवत वाटणाऱ्या नदीजोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी शक्यता आपल्याला कशी वाटते? आणि त्याच्या अंदाजे अंमलबजावणीची रूपरेषा काय असू शकते?

ते वास्तवात उतरविण्याच्या कामी आम्ही लागलोसुद्धा. वैनगंगा-नळगंगा हा ८८,५७५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. १० लाख एकराला त्यातून सिंचन मिळणार आहे. त्याच्या सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. नागपूर, वर्धा आणि पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्हे अशा सात जिल्ह्यांना त्यातून लाभ मिळेल. येत्या आठ वर्षांत तो प्रकल्प पूर्ण होईल. नारपार गिरणा हा नाशिक आणि जळगावसाठीचा प्रकल्प आहे. ७४६५ कोटी रुपये खर्च करून दीड लाख एकराला सिंचन मिळेल. हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण होईल. तिसरा दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी हा नाशिक आणि मराठवाड्यासाठी आहे. १३,४९७ कोटी रुपये खर्च करून यातून ७० हजार एकराला सिंचन मिळणार आहे. सात वर्षांत हाही प्रकल्प पूर्ण होईल. चौथा दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोडमधून ३६ हजार एकराला सिंचन मिळेल. मराठवाड्यातील या प्रकल्पासाठी २२१३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील आणि हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होईल. वैतरणा आणि उल्हास नदीतून गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणण्याचा हा पाचवा ४० हजार कोटींचा प्रकल्प आहे. यातून मराठवाड्याला पाणी मिळेल. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण सुरू झाले असून, असे नियोजन करण्यात आले आहे की, मॉन्सून नसतानाच्या काळात तो पंपस्टोरेज म्हणून काम करेल. सहावा प्रकल्प कोयना पाणीवापराचा आहे. यात सिंचन आणि वीजनिर्मिती असा दुहेरी उद्देश साध्य होईल. हा प्रकल्प ४२,००० कोटींचा आहे. पार गोदावरीच्या सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले. मराठवाड्यासाठीच्या या प्रकल्पाची किंमत ३७१९ कोटी रुपये आहे. दमणगंगा-पिंजाळ हा ५८०३ कोटी रुपयांचा प्रकल्प असून, तोही नियोजनाच्या पातळीवर आहे. या सर्व प्रकल्पांचा विचार केला तर पुढचे सात-आठ वर्ष अशाच टाईमलाईन तुम्हाला दिसतील. एक गतिमान सुरुवात झाली असून यातून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होणार आहे.

बहुतांश शेतकऱ्यांनी इतर कोणत्याही गोष्टीऐवजी हमीभावाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. सरकारवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांच्या योग्य मालाची हमी मुख्यमंत्री कशी देणार?

शेतमालाला हमीभाव हा विषय केवळ हमीभावाचा नाही. पण, योग्य बाजारपेठ आणि बाजारपेठेला अॅक्सेस असाही आहे. एकीकडे आपण पाहिले तर, मोदी सरकारच्या काळात सर्वच पिकांचे हमीभाव कित्येक पटींनी वाढले आहेत. कापसाचे भाव गेल्या हंगामापेक्षा यंदा ५०१ रुपयांनी अधिक आहेत, सोयाबीन २९२ रुपयांनी, तुरीचा ५५० रुपयांनी अशा प्रत्येक पिकाचे हमीभाव वाढले आहेत. त्याच्या खरेदीची सुयोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. यंदा तर सोयाबीनची संपूर्ण देशात जी खरेदी झाली, त्याच्या सव्वा दोन पट अधिक खरेदी ही एकट्या महाराष्ट्रात झाली. कांद्यावरील निर्यातशुल्क पूर्णत: मागे घेण्यात आले. धान उत्पादकांना पहिल्या वर्षी १५ हजार तर दुसरी दोन वर्षे प्रत्येकी २०,००० रुपये बोनस देण्यात आला. पण, हमीभावापेक्षा त्या त्या भागात प्रक्रिया उद्योग उभारले, तर त्याचा अधिक फायदा होतो. उदाहरणार्थ, विदर्भातील कापसासाठी तेथेच मेगा टेक्स्टाईल पार्क, नागपुरात संत्रा आणि अन्य फळांवर प्रक्रिया करणारा पतंजलीचा प्रकल्प, आता दुसऱ्या आणि तिसऱ्या ग्रेडचा संत्रासुद्धा तेथे विकत घेतला जाणार आहे. एवढेच काय, संत्र्याच्या सालीतूनही कॉस्मेटिक तयार होणार आहे. ‘समृद्धी’ने शेतमालाला थेट मुंबईपर्यंत जोडणी मिळाली आहे. त्यामुळे एकीकडे हमीभाव वाढविणे, दुसरीकडे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आणि तिसरीकडे शेतमालाला योग्य बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवणे, अशा तिहेरी सूत्रावर आम्ही वाटचाल करतो आहोत.

शहरी नागरिक प्रशासकराजला कंटाळले आहेत. ते प्रशासनाबद्दल असमाधानी आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिका निवडणुका घेऊन लोकप्रतिनिधींच्या हाती कारभार कधी सोपविणार?

हे खरेच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लगेच व्हायला हव्या. अधिक काळ प्रशासकाच्या हाती त्या राहणे हे चुकीचेच आहे. पण, महापालिका निवडणुका घेणे माझ्या हाती असते, तर त्या मी उद्याच लावल्या असत्या. पण, सर्वोच्च न्यायालयात दोन प्रकारच्या याचिका प्रलंबित आहेत. राहुल वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि दुसरी महापालिका आणि नगरपालिका अधिनियमातील सुधारणांना आव्हान देणारी. या दोन्ही प्रकारच्या याचिका एकत्रित झाल्या. २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी न्यायालयाने ‘जैसे थे’ चा आदेश दिला आणि आता पुढील सुनावणी सहा मे २०२५ रोजी आहे. त्यामुळे तोपर्यंत सरकारच काय, कुणाच्याच हाती काहीही नाही.